1 एप्रिलपासून पुन्हा वाढू शकतात LPG सिलेंडरच्या किंमती

नवी दिल्ली । पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमुळे एलपीजीच्या किमतीत वाढ न झाल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना जो दिलासा मिळत होता, तो दर वाढल्यामुळे 22 मार्च रोजी संपला. आता 1 एप्रिललाही नवीन रेट कार्ड जारी करण्यात येणार असून यावेळीही एलपीजी सिलेंडरच्या दरात 50 ते 100 रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे.

पेट्रोल दरवाढ
दुसरीकडे, गेल्या 8 दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात 7 वेळा वाढ झाली आहे. पेट्रोलच्या दराने शतकी मजल मारली आहे. दिल्लीत पेट्रोलचा दर 101 रुपये प्रति लिटर तर 1 लिटर डिझेलचा दर 92.27 रुपये झाला आहे. त्याचवेळी मुंबईबद्दल बोलायचे झाले तर भारताच्या आर्थिक राजधानीत पेट्रोल 115.88 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेल 100.10 रुपये प्रति लिटर दराने उपलब्ध आहे.

औषधेही महागणार
नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच सर्वसामान्यांना औषधांवर जास्त खर्च करावा लागणार आहे. तापावरील प्राथमिक औषध पॅरासिटामॉलसह सुमारे 800 जीवनावश्यक औषधांच्या किमती 10.7 टक्क्यांनी वाढणार आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे, नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने या औषधांच्या घाऊक किंमत निर्देशांकात बदल करण्यास मान्यता दिली आहे.

अनेक वाहन कंपन्याही किंमत वाढवतील
काही मोठ्या वाहन कंपन्यांनी सांगितले आहे की, ते नवीन आर्थिक वर्षापासून त्यांच्या वाहनांच्या किमती वाढवणार आहेत. टाटा मोटर्सने आपल्या व्यावसायिक वाहनांच्या किमती 2.5 टक्क्यांनी वाढवणार असल्याचे म्हटले आहे. तर लक्झरी कार ब्रँड मर्सिडीज-बेंझ इंडियाने वाहनांच्या किमतीत तीन टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय आपल्या वाहनांच्या किमतीत चार टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच, आणखी एका लक्झरी कार ब्रँड BMW ने किमतीत 3.5 टक्के वाढ जाहीर केली आहे.

टॅक्स अंतर्गत क्रिप्टोकरन्सी
क्रिप्टोकरन्सीसह सर्व डिजिटल ऍसेट्स वरही 1 एप्रिलपासून कर आकारला जाईल. 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्व व्हर्चुअल डिजिटल ऍसेट्स वर 30 टक्के टॅक्स लावण्याची घोषणा केली होती. या अंतर्गत गुंतवणूकदाराला क्रिप्टोकरन्सी विकून झालेल्या नफ्यावर सरकारला कर भरावा लागेल. यासोबतच, जेव्हा क्रिप्टोकरन्सीचा ट्रेडिंग होते, तेव्हा त्या ट्रेडिंगच्या मूल्याच्या 1 टक्के रक्कम TDS म्हणून कापली जाईल. या ट्रेडिंगमध्ये नफा होऊ अथवा तोटा TDS हा अनिवार्यपणे कापला जाईल. मात्र, हा नियम 1 जुलैपासून लागू होणार आहे.