मुंबई | ‘भाषांतरातील किरकोळ त्रुटीचा फायदा घेत मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा चुकीचा अर्थ काढला आहे’ असा आरोप काँग्रेसचे जेष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात लपवण्यासारखे काय आहे? सरकारकडून अहवालाबाबत का म्हणुण लपवाछपवी केली जात आहे?’ असा सवाल यावेळी चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे.
मागासवर्ग आयोग अधिनियम कलम १५ अन्वये आयोगाचा सल्ला आणि शिफारसी विधिमंडळात मांडणे आवश्यक आहे. मात्र याचे भाषांतर करताना विसंगती झाली आहे. मूळ इंग्रजी नियमात अन्युअल रिपो़र्ट असे म्हटले आहे. मुख्यमंत्री त्याचाच आधार घेऊन अहवाल पटलावर ठेवण्यास टाळाटाळ करीत आहेत, असा आरोप चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.
१४ नोव्हे २०१४ आघाडीच्या दोन कायद्यांना न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. मराठा समाज आणि मुस्लिमांच्या नोकरी आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. बापट समितीचा अहवाल सभागृहात मांडला नाही. राणे समिती अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अहवाल पटलावर ठेवला नाही तर त्या कारणावरुनही आरक्षणाला स्थगिती येण्याची भीती असल्यामुळेच आम्ही मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल पटलावर ठेवण्याची विनंती करीत असल्याचे चव्हाण यांनी म्हणले आहे.