हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की खाजगी वाहने नार्कोटिक्स ड्रग अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स (एनडीपीएस) कायद्यांतर्गत सार्वजनिक जागेच्या कक्षेत येत नाहीत. अशा परिस्थितीत वॉरंटशिवाय वाहन शोधता येत नाही. न्यायमूर्ती यू.यू. ललित आणि न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात बूटा सिंग व अन्य दोन जणांनी दाखल केलेले अपील मान्य केले. सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाचा निकाल बाजूला ठेवला असून त्यामध्ये तिघांना खासगी जीपमध्ये 75 किलो खसखस ठेवल्याबद्दल 10 ते 10 वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा आणि प्रत्येकाला 1 लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की एनडीपीएस कायद्याच्या कलम 42 नुसार छापा टाकणाऱ्या अधिकाऱ्यांना खासगी वाहनांची छाननी करण्याचे कारण नोंदवायचे आहे, परंतु अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात तसे केले नाही. प्राधिकरणाने असा दावा केला की वाहन खासगी असले तरी ते सार्वजनिक ठिकाणी (रस्ता) उभे केले होते, परंतु त्यांना वॉरंट तपासणी करण्यास परवानगी नव्हती. त्याच्या बाजूने, एनडीपीएस कायद्याच्या कलम-43 मध्ये नमूद केले गेले की सार्वजनिक ठिकाणी सार्वजनिक वाहनाचा शोध घेतल्यास अधिकार्यांने त्याची कारणे नोंदवणे आवश्यक नाही. परंतु त्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात असे म्हटले आहे की या प्रकरणातील पुराव्यांवरून हे स्पष्ट होते की वाहन सार्वजनिक नव्हते तर आरोपीचे वाहन होते. वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र देखील हे सिद्ध करत नाही की हे सार्वजनिक वाहन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे की कलम 43 पासून हे स्पष्ट झाले आहे की खासगी वाहने सार्वजनिक जागेच्या अभिव्यक्तीच्या कक्षेत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की या प्रकरणातील वैधानिक आवश्यकतांचे पालन केले गेले नाही, त्यामुळे आरोपींना सोडण्याचा हक्क आहे.
