नवी दिल्ल्ली | छत्रपती शिवाजी स्मारक हे शिवाजी महाराज यांच्या स्मरणार्थ अरबी समुद्रात गिरगाव चौपाटीच्या परिसरात बनविण्याचे काम चालू होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या स्मारकास दिलेली स्थगिती कायम ठेवली आहे. ही स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी केली होती, मात्र न्यायालयाने यास तूर्तास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे शिवस्मारकचे काम रखडण्याची शक्यता आहे. पर्यावरणास धोका असल्याच्या कारणावरून ही याचिका न्यायालयात मांडण्यात आली होतो.
शिवस्मारकाच्या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारच्या विनंतीवरून केंद्र सरकारने २०११ मध्ये सीआरझेड नियमावलीत दुरुस्ती केली होती. या दुरुस्तीला ‘द कन्झर्वेशन अॅक्शन ट्रस्ट’ ने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयानं कामाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.
या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश रंजन गोगई, न्या. एस. के. कौल यांच्या खंडपीठानं शिवस्मारकाचे काम तात्पुरते थांबविण्याचे आदेश दिले होते.
स्थागिती तातडीने उठवण्याच्या सरकारच्या याचिकेला स्थागिती दिल्याने राज्य सरकारला झटका बसला आहे.
इतर महत्वाचे –
पवारांचा प्रचार करायचा असेल तर, भाजपकडून मिळालेले पद सोडा…
देशातला पहिला पोलीस उपनिरीक्षक ‘ रोबो ‘ केरळ च्या गृह खात्यात रुजू