सांगली प्रतिनिधी । प्रथमेश गोंधळे
आशा आणि गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा, त्यांच्या मानधनात वाढ करावी यासह विविध मागण्यांसाठी मंगळवारी महाराष्ट्र आशा व गटप्रवर्तक फेडरेशनतर्फे जिल्हा परिषदेसमोर निदर्शने करण्यात आली. फेडरेशनचे नेते कॉ. उमेश देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाजयांना फेडरेशनने निवेदन दिले.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत तळागाळापर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचविण्यासाठी अहोरात्र धडपड करणाऱ्या आशा व गटप्रवर्तक आहेत. सुमार एक हजार लोकसंख्येपर्यंत त्या साध्या आजारात तात्पुरते उपचार देण्यापासून गंभीर आजारांची लक्षणे ओळखून तपासण्या करण्यापर्यंतच्या सेवा देण्याचे काम करीत असतात. महिलांना गरोदरपणात सर्व प्रकारचे लसीकरण व सेवा, बालकांचे कुपोषण निर्मूलनासाठी वैद्यकीय उपचार देणे, अशा अनेक गोष्टी करतात. तरीही त्यांना सुरक्षा पुरविली जात नाही. त्यामुळे त्यांच्या मागण्यांबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.
संघटनेने केलेल्या मागण्यांमध्ये राष्टलीय आरोग्य अभियान कायमस्वरुपी राबवावे, आरोग्य हा राज्याचा विषय असल्यामुळे राज्याने त्यासाठी पुरेसा निधी द्यावा, त्यात काम करणाजया आशा व गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाजयांचा दर्जा द्यावा, तोपर्यंत आशांना १० हजार मानधन अधिक कामानुसार प्रोत्साहन भत्ता द्यावा, गटप्रवर्तकांना १५ हजार रुपये मानधन व प्रवास भत्ता मिळावा, सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार प्रोत्साहन भत्ता दुप्पट करावा, नोंदी ठेवणे, सर्वेक्षण, लसीकरण अशा ठरलेल्या कामांसाठी मासिक पाच हजार मानधन द्यावे, आशांसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र व रुग्णालयात स्वतंत्र कक्ष उपलब्ध करून द्यावा, फिक्स मानधन सुरू होईपर्यंत कोणतेही काम विनामोबदला करून घेऊ नये अशा मागण्यांचा समावेश आहे.