नवी दिल्ली । वाढते दर आणि साठेबाजी (Hoarding) रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारी मूग वगळता इतर डाळींच्या (Pulses) साठवणुकीच्या मर्यादा (Stock Limits) निश्चित केल्या. ऑक्टोबर 2021 पर्यंत सर्व घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, आयातदार आणि मिल मालकांसाठी ही मर्यादा लागू केली गेली आहे. केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने (Union Food and Consumer Affairs Ministry) या संदर्भातील एक आदेश जारी केला आहे. स्टॉक होल्डिंग मर्यादा तातडीने अंमलात आणली गेली आहे.
मंत्रालयाने या आदेशात म्हटले आहे की,” घाऊक विक्रेत्यांसाठी 200 टन डाळींच्या साठवणुकीची मर्यादा असेल. तथापि, यासह अशी अट असेल की, तो एकाच डाळीचा 200 टन संपूर्ण स्टॉक ठेवू शकणार नाही. किरकोळ विक्रेत्यांसाठी ही स्टॉक मर्यादा 5 टन असेल.”
मिल मालकांच्या बाबतीत, उत्पादन मर्यादा मागील तीन महिन्यांच्या उत्पादनानुसार किंवा वार्षिक स्थापित क्षमतेच्या 25 टक्क्यांप्रमाणे जो जास्त असेल, त्या प्रमाणात असेल. आयातदारांच्या बाबतीत, 15 मे 2021 पूर्वी ठेवलेल्या किंवा आयात केलेल्या डाळींच्या साठवणुकीची मर्यादा घाऊक विक्रेत्यांच्या तुलनेत साठा मर्यादा असेल.
या आदेशात म्हटले आहे की, 15 मे नंतर आयात डाळींसाठी आयात वस्तूंच्या साठवणुकीची मर्यादा आयात मालासाठी सीमाशुल्क मंजुरीच्या तारखेपासून 45 दिवसांसाठी लागू असतील. घाऊक विक्रेत्यांसाठी साठवणुकीची मर्यादा समान असेल.
डाळींच्या किंमती गेल्या काही महिन्यांत वाढल्या आहेत
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार जर संस्थांचा साठा विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर त्यांना ग्राहक व्यवहार विभागाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर घोषित करावे लागेल आणि ऑर्डरच्या सूचनेच्या 30 दिवसांच्या आत ते आणावे लागतील. मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की,” मार्च-एप्रिलमध्ये डाळींच्या किंमतींमध्ये स्थिर वाढ झाली आहे. बाजारात योग्य सिग्नल देण्यासाठी त्वरित धोरणात्मक निर्णयाची आवश्यकता भासली.”
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा