Pune Metro : मेट्रोच्या विस्तारित मार्गाला शासनाची मंजुरी; आता धावणार चांदणी चौक ते वाघोली

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

Pune Metro : नुकतेच रुबी हॉल क्लिनिक ते रामवाडी मट्रो मार्गाचे उदघाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले आहे. याला प्रवाशांचा सुद्धा चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. आता मेट्रो मार्गाचा आणखी विस्तार असून चांदणी चौक ते वाघोली दरम्यानच्या मेट्रो विस्तारीकरणाला शासनाचा (Pune Metro) हिरवा कंदील मिळाला आहे.

पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्पातील ३ हजार ७५६ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या पूर्णतः उन्नत्त अशा स्वरुपाच्या मेट्रोच्या कामांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. प्रकल्पासाठी पुणे महानगरपालिकेने (Pune Metro)जमिनीसाठी द्यावयाच्या २४ लाखाचे वित्तीय सहाय्य /जमीन महामेट्रोला देण्याबाबत पुणे महानगरपालिकेला निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकल्पातील राज्य शासनाची समभागाची ४९६ कोटी ७३ लाख रुपये महामेट्रोला उपलब्ध करून देण्यात येईल.

या मार्गांचा विस्तार

या निर्णयानुसार पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-1 मधील वनाज ते रामवाडीच्या विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक (Pune Metro)मार्गिका लांबी 1.12 कि.मी. व 2 स्थानके व रामवाडी ते वाघोली लांबी 11.63 आणि 11 स्थानके या एकूण 12.75 कि.मी. लांबी, 13 उन्नत स्थानके असलेल्या मेट्रोच्या कामास मान्यता देण्यात आली. या कामासाठी 3 हजार 756 कोटी 58 लाख रुपये खर्च येणार आहे. पूर्णत: उन्नत स्वरुपाचा हा मेट्रो रेल्वे प्रकल्प महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. महामेट्रो मार्फत उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.

अंदाजे इतका येणार खर्च (Pune Metro)

यात केंद्र व राज्य शासनाचा सहभाग प्रत्येकी ४९६ कोटी ७३ लाख, केंद्रीय कराच्या ५० टक्के रकमेसाठी केंद्र व राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज प्रत्येकी १४८ कोटी ५७ लाख (4.६० टक्के), द्विपक्षीय, बहुपक्षीय संस्थांचे कर्जसहाय्य १ हजार ९३५ कोटी ८९ लाख याशिवाय राज्य कराकरिता राज्य शासनाचे (Pune Metro) बिनव्याजी दुय्यम कर्ज २५९ कोटी ६५ लाख, भूसंपादनासाठी राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज २४ कोटी ८६ लाख, राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज ६५ कोटी ३४ लाख, पुणे महानगरपालिकेचे जमिनीसाठी योगदान २४ लाख, बांधकाम कालावधी व्याजाकरिता राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज १८० कोटी रुपये असणार आहे.