हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Purandar Airport । पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी संमतीने जमीन देणार्या शेतकर्यांना राज्य सरकारकडून मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. विमानतळासाठी संमतीने जमीन देणार्या शेतकर्यांना राज्य सरकारकडून 10 टक्के विकसित भूखंड आणि चार पट मोबदला दिला जाणार आहे. पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादन संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह संबंधित विभागाचे सर्व अधिकारी हजर होते. या बैठकीतच पुरंदर विमानतळासाठी पॅकेज निश्चित करण्यात आलं आहे.
पुरंदर विमानतळासाठी (Purandar Airport) वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव सात गावांमधील शेतकऱ्यांकडून सुमारे २ हजार ६७३ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांना भूसंपादनासाठी नोटीस दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी त्यावर २ हजार ५२ हरकती नोंदविण्यात आल्या होत्या. या हरकतींवर सुमारे महिनाभर चाललेल्या सुनावणीदरम्यान काही शेतकऱ्यांनी विमानतळाला पाठिंबा, तर काहींनी विरोध कायम ठेवला. शेतकर्यांचा आक्षेप होता की केवळ रोख रक्कम नव्हे, तर जमीनही परत दिली जावी. यासाठी पॅकेजची लवकर घोषणा व्हावी, अशीही मागणी करण्यात आली होती. अखेर सरकारने या मागणीला प्रतिसाद देत भूसंपादनासाठीचे पॅकेज निश्चित केले आहे.
नोकरीही मिळणार – Purandar Airport
त्यानुसार, शेतकर्यांना एकूण जमिनीच्या 10 टक्के विकसित भूखंड परतावा म्हणून मिळणार आहे. तसेच या शेतकर्यांना सध्याच्या बाजारभावाच्या 4 पट रक्कम रोख स्वरूपात देण्यात येणार आहे. एवढच नव्हे तर कुटुंबातील सदस्यांना नोकरीच्या संधीही देण्यात येतील. सरकारच्या या निर्णयामुळे पुरंदर विमानतळ भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पुरंदर विमानतळासाठी थांबलेले सर्वेक्षण तातडीने पूर्ण करून जमीन संपादित करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सुरू करावी. जेणेकरून विमानतळाचे काम लवकर सुरू होईल, अशा सूचना देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या.
