औरंगाबाद – शहरातील अत्यंत गजबजलेले असणाऱ्या मध्यवर्ती बसस्थानकातील सुरक्षेसंदर्भात चिंता व्यक्त करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव व न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्यासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. याचिकेवरील पुढील सुनावणी ९ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
मध्यवर्ती बसस्थानकावर काही दिवसांपूर्वी शहरात बॅंकींगच्या परिक्षेसाठी अपंग विद्यार्थी आला होता. त्यावेळी एका खासगी ट्रॅव्हल्स एजन्टाने त्याचे अपहरण करुन केवळ ५०० रुपयासाठी त्याचा खून केला. या घटनेमुळे शहरात एकच खळबळ उडाली होती. या प्रकरणाच्या अनुषंगाने बसस्थानकावर पुरेशी सुरक्षा वाढवण्याची विनंती मुकेश भट्ट यांनी विभाग नियंत्रकांकडे केली होती. मात्र, त्यांनी दखल घेतली नाही, त्यामुळे या विरोधात आता ॲड. अक्षय लोहाडे व ॲड. संदेश हांगे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली.
याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत राज्यभरातील बसस्थानकांमधे सुरक्षा व्यवस्थेचा अभाव आहे. बसस्थानकांमध्ये अनाधिकृत खाजगी एजन्टांमुळे प्रवाशांना प्रचंड त्रास होतो. अनधिकृत खाजगी ट्रॅव्हल्सचे एजन्ट प्रवाशांना बसमध्ये जाण्यापासून रोखतात, बसस्थानकात सुरक्षा रक्षक किंवा पोलिस दिसत नाहीत. एका सर्व्हेक्षणात ७५ टक्के प्रवाशांना बसस्थानकात सुरक्षीत वाटत नाही. बसस्थानकात स्वच्छ पिण्याचे पाणी नाही, स्वच्छतागृहाची दुरावस्था आहे. कॅन्टीमधील अन्नाची गुणवत्ता नाही. वैद्यकीय सुविधा नाही, डॉक्टर उपलब्ध नसतात आदी मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहे. याचिकेवर ९ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.
