हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Railway Projects । केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशातील भारतीय रेल्वेच्या मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने याबाबत निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पांमध्ये रतलाम-नागदा आणि वर्धा-बल्हारशाह मार्गांवर अतिरिक्त रेल्वे मार्ग तयार करण्याचा समावेश आहे. रेल्वेची कनेक्टिव्हिटी सुधारणे आणि प्रवासी तसेच मालवाहतुक वाढवण्याच्या उद्देशाने हा प्रोजेक्ट मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांमुळे प्रवास सुविधा वाढणार आहे. तसेच लॉजिस्टिक खर्च कमी होईल. सरकारी निवेदनानुसार, या प्रकल्पांचा एकूण अंदाजे खर्च तब्बल ३३९९ कोटी रुपये आहे. २०२९-३० पर्यंत हा रेल्वे प्रोजेक्ट पूर्ण होईल.
महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशमध्ये कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी मंजूर केलेले हे दोन्ही प्रकल्प (Railway Projects) अंदाजे १७६ किलोमीटर लांबीचे असतील. या प्रोजेक्ट अंतर्गत दोन्ही राज्यांमधील ४ जिल्ह्यांचा समावेश असेल. जवळपास ७८४ गावांना या प्रोजेक्टचा फायदा होणार असून सुमारे १९.७४ लाख प्रवाशांवर त्याचा परिणाम पाहायला मिळेल. कोळसा, सिमेंट, क्लिंकर, जिप्सम, फ्लाय अॅश, कंटेनर, कृषी उत्पादने आणि पेट्रोलियम उत्पादने यासारख्या महत्त्वाच्या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी हे कॉरिडॉर महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे क्षमता वाढीच्या कामामुळे १८.४० एमटीपीए (दरवर्षी दशलक्ष टन) अतिरिक्त मालवाहतूक होईल. यामुळे पुरवठा साखळी अनुकूल होतील, लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होईल आणि आर्थिक विकासाला गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
रेल्वेच्या जाळ्यामध्ये 176 किलोमीटर भर पडेल- Railway Projects
महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या राज्यांच्या चार जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या या दोन प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेच्या सध्याच्या जाळ्यामध्ये सुमारे 176 किलोमीटर भर पडेल. महत्वाची बाब म्हणजे ३३९९ कोटींच्या या रेल्वे प्रकल्पामुळे तब्बल ७४ लाख कामगारांना नोकरीची संधी उपलब्ध होणार आहे. सरकारी निवेदनात शेवटी म्हंटल कि, मल्टीट्रॅकिंग कामाचा पर्यावरणावरही मोठा परिणाम होईल. यामुळे तेल आयात २० कोटी लिटरने कमी होईल आणि ९९ कोटी किलोग्रॅमने CO₂ उत्सर्जन कमी होईल, जे ४ कोटी झाडांच्या लागवडीइतकेच आहे. रेल्वेच्या वाढलेल्या लाईन मुळे गतिशीलता वाढेल. परिणामी रेल्वेसाठी ऑपरेशनल कार्यक्षमता आणि सेवा विश्वासार्हता सुधारेल. हा मल्टी-ट्रॅकिंग प्रस्ताव वाहतूक सोप्पी करण्यासाठी आणि प्रवाशांची गर्दी कमी करण्यासाठी सज्ज आहेत असे प्रेस नोटमध्ये म्हटले आहे.
