नवी दिल्ली । भारतीय रिझर्व्ह बँकेने SREI ग्रुपच्या कंपन्यांविरुद्ध लिलाव प्रक्रियेसाठी कारवाई तीव्र केली आहे. यासाठी RBI ने नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) शी संपर्क साधला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात स्रेई ग्रुपच्या विरोधातील निकालानंतर RBI ने आता लॉ ट्रिब्युनलकडे धाव घेतली आहे.
7 ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने SREI ग्रुपची याचिका फेटाळून लावली की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया विरूद्ध स्रेई इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स लिमिटेड (SIFL) आणि श्रेई इक्विपमेंट फायनान्स लिमिटेड (SEFL) कारवाई करत आहे, ती थांबवली पाहिजे.
मनी कंट्रोलच्या मते, श्रेई ग्रुप, आदिश्री कमर्शियल प्रायव्हेट लिमिटेडच्या प्रमोटर्सनी सर्वोच्च बँकेच्या आदेशाविरोधात लेखी याचिका दाखल केली आणि RBI कडून सुरू असलेल्या दिवाळखोरी प्रक्रियेवर स्थगिती मागितली.
या प्रकरणाची माहिती असलेल्या एका व्यक्तीने सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना म्हटले आहे की ते त्याचे कारण नंतर स्पष्ट करेल. न्यायालयाने या प्रकरणाचे कारण स्पष्ट केल्यानंतर, पुढे काय होईल याचा निर्णय स्रेई ग्रुप घेईल.
RBI ने 4 ऑक्टोबर रोजी सांगितले की,”त्यांनी SREI इन्फ्रा आणि SREI इक्विपमेंट फायनान्स लिमिटेडच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सचा ताबा घेतला आहे. प्रशासनाच्या अभावामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे RBI ने म्हटले आहे.”