नवी दिल्ली । भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) गोवास्थित मडगाव अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडचे लायसन्स रद्द केले आहे. केंद्रीय बँकेने गुरुवारी निवेदन जारी करून ही माहिती दिली. RBI ने म्हटले आहे की, सहकारी सोसायट्यांच्या रजिस्ट्रारच्या ऑफिसला बँक बंद करण्याचा आदेश जारी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे आणि त्यासाठी लिक्विडेटरची (liquidator) नेमणूक केली गेली आहे.
99% ठेवीदारांना पूर्ण पैसे परत मिळतील
रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयानंतर गोव्याची ही बँक कोणत्याही प्रकारचे बँकिंग व्यवसाय करू शकत नाही. तथापि, बहुतेक ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळतील. RBI ने म्हटले आहे की, बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार 99 टक्के ठेवीदारांना DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) अंतर्गत पूर्ण पैसे मिळतील.
पेमेंट प्रक्रिया सुरू होईल
RBI ने म्हटले आहे की, लायसन्स रद्द केल्याने आणि लिक्विडेशनची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर, DICGC ऍक्ट 1961 नुसार ठेवीदारांना पैसे देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. RBI ने पुढे म्हटले आहे की, बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सुमारे 99 टक्के ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून मिळेल.
या कारणास्तव रद्द केले लायसन्स
बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता नसल्याने रिझर्व्ह बँकेने बँकेचे लायसन्स रद्द केले असल्याचे RBI ने म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेने सांगितले की, सध्याच्या आर्थिक स्थितीमुळे बँक आपल्या विद्यमान ठेवीदारांना संपूर्ण पेमेंट देण्यास असमर्थ ठरेल आणि जर बँकेने त्याचा बँकिंग व्यवसाय चालू ठेवण्याची परवानगी दिली तर जनतेच्या हितावर विपरीत परिणाम होईल.
RBI ने अनेक बँकांचे लायसन्स रद्द केले
रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीही अनेक बँकांचे लायसन्स आर्थिक अनियमितता आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल रद्द केले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक, पुणे, महाराष्ट्र आणि वसंतदादा नागरी सहकारी बँक, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र यांचेही लायसन्स रद्द केले होते.