नवी दिल्ली । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बँकांसाठी सुधारित प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शन (PCA) फ्रेमवर्क जारी केला आहे. सेंट्रल बँकेने शेड्यूल कमर्शियल बँकांच्या सध्याचे PCA फ्रेमवर्क लिस्टचे पुनरावलोकन आणि सुधारणा केली आहे, जी पुढील वर्षी 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होईल. सेंट्रल बँकेने सांगितले की, “PCA फ्रेमवर्कचा उद्देश वेळेवर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप सक्षम करणे आहे.”
RBI ने म्हटले आहे की,”PCA फ्रेमवर्क लागू करण्याचा उद्देश पर्यवेक्षी संस्थेच्या सुधारणेसाठी योग्य उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे हा आहे, जेणेकरून त्या संस्थेचे आर्थिक आरोग्य सुधारता येईल.” RBI ने म्हटले आहे की,”PCA फ्रेमवर्क भारतात कार्यरत असलेल्या सर्व बँकांना लागू आहे. यामध्ये त्या विदेशी बँकांचाही समावेश आहे, ज्या भारतात त्यांच्या शाखा किंवा उपकंपन्यांद्वारे कार्यरत आहेत.”
बँकांच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन
PCA फ्रेमवर्क अंतर्गत, बँकांचे आर्थिक आरोग्य काही पॅरामीटर्सच्या आधारे मोजले जाते. या पॅरामीटर्समध्ये बँकेचे भांडवल, मालमत्तेची गुणवत्ता आणि फायदा यासारख्या घटकांचा समावेश होतो. बँकेचे वार्षिक आर्थिक निकाल आणि RBI द्वारे केलेल्या पर्यवेक्षी मूल्यमापनाच्या आधारावर सामान्यतः PCA फ्रेमवर्कमध्ये ठेवले जाते.
बँक कधीही PCA लिस्ट मध्ये जोडली जाऊ शकते
परिस्थितीनुसार, RBI बँकेला वर्षाच्या कोणत्याही वेळी PCA लिस्ट मध्ये ठेवू शकते. जेव्हा बँक PCA अंतर्गत ठेवली जाते, तेव्हा तिच्या एक्सपोजर मर्यादेनुसार एक किंवा अधिक सुधारात्मक उपाय केले जातात.
RBI PCA फ्रेमवर्क अंतर्गत बँकांवर अनेक निर्बंध लादू शकते. यामध्ये बँकांना नफ्यात लाभांश देण्यावर बंदी घालू शकते, देशात किंवा परदेशात नवीन शाखा उघडण्यास बंदी घालू शकते, नवीन कर्ज देण्यावर बंदी घालू शकते, अगदी व्यवस्थापन आणि संचालकांशी संबंधित लोकांच्या पगारावरही बंदी घालू शकते.