नवी दिल्ली । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) हाऊसिंग फायनान्स कंपनीच्या (HFC) मालमत्तेच्या 5000 कोटींपेक्षा जास्त रकमा आधारित रिस्क बेस्ड इंटर्नल ऑडिट (RBIA) च्या नियमात 30 जून 2022 पासून विस्तार केला आहे. शुक्रवारी RBI ने जारी केलेल्या अधिसूचनापूर्वी तीन फेब्रुवारी रोजी RBI ने हे नियम इतर घटकांना लागू केले होते.
येथे, HFC साठी इंटर्नल ऑडिट नियम वाढविण्याच्या नोटीसनंतर HFC च्या शेअर्स मध्येही घट झाली आहे. LIC हाउसिंग फायनान्सच्या शेअर्स किंमत मागील क्लोजिंगच्या तुलनेत 1.5 टक्क्यांनी कमी होऊन 519 रुपये दराने घसरली. फेब्रुवारीमध्ये रिझर्व्ह बँकेने तीन फेब्रुवारी रोजी नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्या (NBFCs) आणि अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँक (UCBs) च्या रिस्क बेस्ड इंटर्नल ऑडिट संदर्भात नियम जाहीर केले होते. यामध्ये RBI ने एक परिपत्रक काढले होते की, हे नियम 5000 कोटींपेक्षा जास्त मालमत्ता असणाऱ्या NBFCs ना लागू होतील, तर UCBs साठी मालमत्तेचे प्रमाण 500 कोटी आणि त्याहून अधिक असेल.
या परिपत्रकामागील उद्देश म्हणजे मजबूत इंटर्नल ऑडिट फंक्शनसाठी आवश्यक गोष्टी प्रदान करणे ज्यामध्ये पुरेसे अधिकार, कद, स्वातंत्र्य, संसाधने आणि व्यावसायिक क्षमता देखील समाविष्ट आहे. जेणेकरून मोठ्या NBFCs / UCBs मधील या आवश्यकता अनुसूचित आणि त्यानुसार केल्या जाऊ शकतात.
अधिक प्रभावीता वाढविण्यासाठी RBIA चा अवलंब केला जाईल
त्यांच्या अंतर्गत ऑडिट सिस्टमची गुणवत्ता आणि अधिक प्रभावीता वाढविण्यासाठी अशा संस्थांकडून RBIA अवलंब केला जाईल अशी अपेक्षा केंद्रीय बँक करते. 4 डिसेंबर 2020 रोजी रिझर्व्ह बँकेने असे म्हटले होते की,रिस्क बेस्ड इंटर्नल ऑडिट (RBIA) स्वीकारण्यासाठी मोठ्या UCBs आणि NBFCs ना योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील.
नवीन नियम काय म्हणतात
अलिकडच्या वर्षांत बँका आणि NBFCs मधील वित्तीय नियामक आणि गव्हर्नर यांच्यातील वाढत्या भांडणाच्या संदर्भात RBI ची नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे महत्त्वपूर्ण आहेत. सध्याच्या रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट (RBIA) सुरळीत पार पडावी यासाठी, संबंधित UCBs आणि NBFCs ना योग्य कृती आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समितीदेखील स्थापन करावी लागेल.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा