हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शिमला येथील हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बँकेला 40 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. नाबार्डने जारी केलेल्या काही नियमन मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन केल्याबद्दल हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, ‘मॉनिटरींग अँड रिपोर्टिंग सिस्टमवरील फसवणूकी-मार्गदर्शक तत्त्वांचा आढावा’ मध्ये समाविष्ट असलेल्या नियामक निर्देशांचे पालन न करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास (नाबार्ड) दंडाने हा दंड आकारला आहे. या संदर्भात राज्य सहकारी बँकेला नोटीस बजावण्यात आली. बँकेच्या उत्तराचा विचार करून आणि वैयक्तिक सुनावणीची संधी दिल्यानंतर आरबीआय असा निष्कर्ष काढला की बँकेवरील शुल्क महत्त्वपूर्ण आहे आणि त्यावर दंड आकारण्याची आवश्यकता आहे.
या बँकांवर आरबीआयची कारवाई
अलीकडच्या काळात घोटाळे आणि नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आरबीआय सहकारी बँकांवर दंड आणि निर्बंध लादत आहे. यावर्षी जानेवारीत आरबीआयने वाणिज्य सहकारी बँक मेरीडिटला 5 लाख रुपये आणि महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक मेरीडिटला 2 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. केवायसी आणि इतर काही निकषांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोन्ही सहकारी बँकांना 7 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, या महिन्यात नोव्हेंबर 2016 मध्ये नोटाबंदीच्या वेळी केवायसी वर दिलेल्या सूचना आणि नोटा बदलण्याच्या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल आरबीआयने बिहार अवामी सहकारी बँक लिमिटेडला 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
त्याचा तुमच्या पैशांवर परिणाम होईल?
आरबीआयने स्पष्टीकरण दिले आहे की, बँकेत जमा झालेल्या ग्राहकांच्या पैशांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार बँकांवर अशी कारवाई नियामक पालनातील कमतरतांवर आधारित आहे. बँका आणि ग्राहकांमधील कोणत्याही व्यवहाराची किंवा कराराच्या वैधतेवर निकाल देणे हा त्याचा हेतू नाही. अशा परिस्थितीत या बँकेच्या ग्राहकांच्या पैशांवर या कारवाईचा परिणाम होणार नाही.