नवी दिल्ली I भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मणिपूर, गुजरात, हिमाचल आणि उत्तर प्रदेशमधील 8 सहकारी बँकांना 12 लाख रुपयांहून अधिकचा दंड ठोठावला आहे. या बँकांवर हक्क नसलेल्या ठेवी डिपॉझिटर एज्युकेशन अँड अवेअरनेस फंडमध्ये ट्रान्सफर न केल्याचा, फसवणुकीची उशिरा तक्रार केल्याचा आणि असुरक्षित कर्ज मंजूर केल्याचा आरोप आहे.
रिझर्व्ह बँकेने पश्चिम बंगालमधील बारासत येथील नबापल्ली सहकारी बँकेला सर्वाधिक 4 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याआधी RBI ने चिनी कंपन्यांसोबत डेटा शेअर केल्याबद्दल फिनटेक फर्म पेटीएमवर कारवाई केली होती आणि 11 मार्चच्या आदेशानुसार पेटीएम पेमेंट्स बँकेला नवीन ग्राहक जोडण्यावर बंदी घातली होती.
‘या’ ठोठावला बँकांना दंड
RBIने दंड ठोठावलेल्या इतर बँकांमध्ये मध्य प्रदेशातील जिल्हा सहकारी केंद्रीय बँक मर्यादीत, महाराष्ट्रातील अमरावती मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँक, मणिपूर महिला मणिपूर सहकारी बँक,उत्तर प्रदेशातील युनायटेड इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक, हिमाचलमधील बाघाट अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि गुजरातमधील नवनिर्माण सहकारी बँक यांचा समावेश आहे. यातील बहुतांश बँकांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
त्याचवेळी, नाशिक, महाराष्ट्रातील फैज मर्कंटाइल को-ऑपरेटिव्ह बँकेला सर्वात कमी दंड ठोठावण्यात आला आहे. संचालकाच्या नातेवाईकाला नियमांविरुद्ध कर्ज दिल्याबद्दल बँकेला 25 हजार रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. मात्र, RBI ने म्हटले आहे की दंड नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि बँकांनी त्यांच्या संबंधित ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत नाही.