नवी दिल्ली । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) महाराष्ट्रातील कराडमधील अडचणीत आलेल्या ‘कराड जनता सहकारी बँक’ चा परवाना रद्द केला आहे. पुरेसे भांडवल नसणे आणि भविष्यातील बँकेच्या उत्पन्नाची कमकुवत शक्यता लक्षात घेता केंद्रीय बँकेने हा निर्णय घेतला आहे. नोव्हेंबर 2017 पूर्वी रिझर्व्ह बँकेने कराड जनता सहकारी बँकेवर काही निर्बंध घातले होते. परवाना रद्द झाल्यानंतर आता बँक पूर्णपणे बंद होईल, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
या नियमानुसार बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे
रिझर्व्ह बँकेनेही बँकेला लिक्विडेटर म्हणून नेमण्याचे आदेश दिले होते. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, कलम -22 च्या नियमांनुसार आता बँकेकडे भांडवल आणि मिळकत करण्याची संधी नाही. कराड बँक बँकिंग रेग्युलेशन्स 1949 च्या कलम 56 मधील मानके पूर्ण करीत नाही. आता बँक चालू ठेवणे हे ठेवीदारांच्या हिताचे नाही. सद्य परिस्थितीत बँक आपल्या ठेवीदारांना संपूर्ण पैसे देण्यास सक्षम होणार नाही. या कारणास्तव, त्यांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. परवाना रद्द झाल्यानंतरही 99 टक्के ठेवीदारांना त्यांचे भांडवल परत मिळेल, असे केंद्रीय बँकेने स्पष्ट केले आहे.
7 डिसेंबरच्या कामानंतर हा निर्णय प्रभावी ठरला
डिपोझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन एक्ट, 1961 (DICGC Act 1961 अंतर्गत ठेवीदारांना बँकेच्या लिक्विडेशनवर 5 लाखांपर्यंतचे पैसे परत मिळतील. त्यामुळे 99 टक्के ठेवीदार त्यांचे संपूर्ण भांडवल बँकेत जमा करतील. रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे की, बँकेचा परवाना रद्द झाल्याने आणि लिक्विडेशन प्रक्रिया सुरू झाल्याने ठेवीदारांना पैसे परत देण्याचे काम सुरू होईल. परवाना रद्द करण्याचा निर्णय 7 डिसेंबरच्या कामानंतर प्रभावी झाला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून, बँक यापुढे कोणत्याही बँकिंग संबंधित क्रियाकार्यक्रम करू शकत नाही.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.