डिजिटल पेमेंटमध्ये मोठ्या बदलाच्या तयारीत आहे RBI, मार्च 2022 पर्यंत लागू होतील ‘हे’ नियम

नवी दिल्ली । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) गुरुवारी सांगितले की, सर्व पेमेंट ऑपरेटर्सना मार्च 2022 पर्यंत इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड (Interoperable QR Code) स्वीकारावा लागेल. RBI च्या या आदेशाचा असा अर्थ आहे की, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्सला (Payment System Operators) क्यूआर कोड सिस्टममध्ये शिफ्ट करावे लागेल, जेणेकरून ते इतर पेमेंट ऑपरेटरद्वारे देखील स्कॅन केले जाऊ शकेल. या प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीची अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 निश्चित करण्यात आली आहे. प्राध्यापक दीपक पाठक यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने पुढील दोन वर्षांत इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड बदलण्याबाबत अनेक सूचना दिल्या आहेत. सध्या देशात तीन प्रकारचे क्यूआर कोड कार्यरत आहेत. हे Bharat QR, UPI QR आणि प्रोपरायटरी QR कोड आहे. UPI QR आणि Bharat QR पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील.

जनजागृतीसाठी पेमेंट ऑपरेटर्स जबाबदार असतील
सेंट्रल बँकेने दिलेल्या अधिकृत निवेदनात असे म्हटले आहे की, इंटरऑपरेबल क्यूआर कोडबद्दल जनजागृती करण्यासाठी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्सना पाऊले उचलावी लागतील. पाठक समितीच्या या सूचनेमुळे पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करण्यास मदत होईल. या इंटरऑपरेबिलिटीमुळे सामान्य लोकं पेमेंट करण्यास सोयीस्कर असतील आणि पेमेंट सिस्टम देखील पूर्वीपेक्षा अधीकच चांगली होईल.

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ही समिती स्थापन करण्यात आली होती
23 डिसेंबर 2019 रोजी सेंट्रल बँकेने एक समिती स्थापन केलेली, जिचे अध्यक्ष डीबी पाठक होते. या समितीला विद्यमान QR Code सिस्टीमचा आढावा घेण्याची आणि योग्य सूचना करण्यासाठी जबाबदारी सोपविली गेली जेणेकरून इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड सिस्टम कार्यान्वित होऊ शकेल.

यानंतर या समितीने आपला अहवाल RBI कडे सादर केला. हा अहवाल RBI च्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला ज्यायोगे लोकांच्या कमेंट्स आणि प्रतिक्रिया मिळू शकतील. जुलैमध्ये या समितीने क्यूआर कोडद्वारे व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इन्सेन्टिव्ह देण्याची शिफारस केली.

सेल्फ-रेगुलेटरी ऑर्गनायझेशन स्थापनेवर जोर
RBI ने यासाठी एक नियामक चौकटही (Regulatory Framework) तयार केलेली आहे जेणेकरुन देशात विविध प्रकारच्या पेमेंट सिस्टम ऑपरेट करता येतील. पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स साठी सेल्फ-रेग्युलेटरी ऑर्गनायझेशन स्थापनेवरही केंद्रीय बँकेने जोर दिला. एक सेल्फ-रेगुलेटरी संस्था (Self-Regulatory Organisation) ही एक बिन-सरकारी संस्था आहे जी इंडस्ट्रीच्या आधारे आपल्या सदस्य घटकांसाठी नियम आणि मानके ठरवते. ही संस्था ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण देखील करते.

https://t.co/tY8dZeqcJv?amp=1

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.