मुंबई । रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मौद्रिक पुनरावलोकन समितीने (MPC) व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. RBI ने रेपो दर 4% आणि रिव्हर्स रेपो दर 3.35% वर कायम ठेवला आहे. 6 सदस्यीय समितीपैकी 5 सदस्यांनी त्याच्या बाजूने मतदान केले. दास म्हणाले की,” कोरोनाचा धोका अजून संपलेला नाही. आपल्याला तिसऱ्या लाटेविरुद्ध सावध राहण्याची गरज आहे.”
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की,”धोरणात्मक दृष्टीकोन अजूनही “राहण्यायोग्य” राहील. “एकोमोडेटिव्ह” रुख म्हणजे RBI चे लक्ष दर कमी ठेवून अर्थव्यवस्था वाढवण्यावर असेल.”
अपेक्षेप्रमाणे अर्थव्यवस्था वाढ
MPC च्या मते, अर्थव्यवस्थेची वाढ चांगली आहे. वाढत्या लसीकरणामुळे त्याला समर्थन मिळत आहे. मात्र, जूनमध्ये महागाई वाढली. अशा परिस्थितीत वाढीसाठी धोरणात्मक सहाय्याची आवश्यकता असते. राज्यपाल म्हणाले की,” आमचे लक्ष पुरवठा आणि मागणी सुधारण्यावर आहे. रिझर्व्ह बँकेने 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठीचा अंदाज देखील कायम ठेवला आहे, जो 9.5% आहे.”
दास म्हणाले की,” कोरोनाव्हायरस संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेतून अर्थव्यवस्था सावरत आहे. लसीकरणाच्या वाढीसह, आर्थिक घडामोडींची गती देखील वाढत आहे.”
VRRR ऑक्शन
शक्तिकांत दास म्हणाले,”मागणी वाढवण्यासाठी VRRR ऑक्शन करेल. VRRR द्वारे 4 लाख कोटींपेक्षा जास्त ऑक्शन केले जातील.” दास म्हणाले की, “अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढवण्यासाठी आम्ही सातत्याने विविध उपाय करत आहोत. G-sec 2.0 द्वारे बॉण्ड्स खरेदी करणे सुरू राहील. विविध लिलावातून बाँड खरेदी चालू राहील.”
12 आणि 26 ऑगस्ट रोजी G-SAP ऑक्शन
दास म्हणाले की,”G-SAP ऑक्शन 12 आणि 26 ऑगस्ट रोजी घेण्यात येईल. तसेच, RBI ने TLTRO योजनेची तारीख 31 डिसेंबर पर्यंत वाढवली आहे. त्याला आणखी 3 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली.”
मॉनेटरी पॉलिसीचा दर दोन महिन्यांनी एकदा आढावा घेतला जातो. चलनविषयक धोरण समितीच्या तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर आज पॉलिसीचा दर जाहीर करण्यात आला आहे. बहुतांश अर्थतज्ज्ञांना अपेक्षित होते की, रेपो दर पूर्वीप्रमाणे 4% कायम ठेवला जाईल.
रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो दर हा दर आहे ज्यावर RBI आवश्यक बँकांना कर्ज देते आणि RBI त्याचा वापर महागाई नियंत्रित करण्यासाठी करते. दुसरीकडे, रिव्हर्स रेपो दर हा दर आहे ज्यावर RBI बँकांकडून कर्ज घेतो.