हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन RBI New Rules। भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) लाखो कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. जर तुम्ही कोणत्याही प्रकारचे गृहकर्ज, बिझनेस लोन किंवा अन्य कोणतेही कर्ज घेतलं असेल आणि ठरलेल्या कालावधीच्या आधीच ते फेडलं तर बँक तुमच्याकडून कोणत्याही प्रकारचा प्री-पेमेंट दंड किंवा शुल्क आकारू शकणार नाही. यापूर्वी मुदतपूर्व कर्ज फेडल्यानंतर बँक काही चार्जेस आकारायची. परंतु आता 1 जानेवारी 2026 पासून आरबीआयचा नियम लागू होणार आहे. त्यामुळे जे कर्जदार लवकरात लवकर कर्ज फेडतील त्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
१ जानेवारी २०२६ पासून, प्री-पेमेंटसाठी मंजूर केलेल्या फ्लोटिंग रेट कर्जावर कोणतेही प्री-पेमेंट शुल्क आकारले जाणार नाही. तसंच, लॉक-इन कालावधीची सक्ती देखील रद्द करण्यात आली आहे. हा नियम सर्व व्यावसायिक बँका (पेमेंट बँका वगळता), सहकारी बँका, एनबीएफसी आणि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थांना लागू होईल. नव्या नियमानुसार, (RBI New Rules) 50 लाखांपर्यंतच्या कर्जावर देखील कोणतेही पूर्व-पेमेंट शुल्क आकारले जाणार नाही. म्हणजेच काय तर लहान कर्जदारांना यामध्येही सवलत देण्यात आली आहे. आतापर्यंत बँका वेळेपूर्वी कर्ज फेडण्यासाठी मोठी फी आकारत होत्या, ज्यामुळे कर्जदारांचे आर्थिक गणित फिस्कटत होते. मात्र आता आरबीआयने प्री-पेमेंट दंड रद्द केल्याने लाखो कर्जदारांची आर्थिक बचत होणार आहे.
याबाबत आरबीआयने म्हटले आहे की त्यांच्या पर्यवेक्षी आढावामध्ये असे आढळून आले की वेगवेगळ्या संस्था कर्जांवर प्री-पेमेंट शुल्क आकारण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतींचा अवलंब करत होत्या, ज्यामुळे ग्राहकांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण व्हायची… कधी कधी यामुळे वाद सुद्धा झाल्याचे आढळून आलं. अनेक वेळा कंपन्या अशा अटी देखील जोडत होत्या जेणेकरून ग्राहक दुसऱ्या संस्थेकडून चांगला व्याजदर किंवा सेवा मिळविण्यासाठी स्थलांतर करू नयेत. या चिंता दूर करण्यासाठी आरबीआयने हे निर्देश जारी केले आहेत. (RBI New Rules)
नवीन नियम कोणत्या कर्जांवर लागू होईल? RBI New Rules
१) गृह कर्ज, वैयक्तिक कर्ज आणि इतर बिगर-व्यवसाय कर्जे
२) लघु व्यवसायांना (MSEs) दिले जाणारे फ्लोटिंग रेट आधारित व्यवसाय कर्ज
३) कर्जाची रक्कम अंशतः किंवा पूर्णपणे परतफेड केली तरीही ही सूट लागू होईल
