नवी दिल्ली । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ची नवीन आर्थिक वर्षातील पहिली 2 दिवसीय पतधोरण आढावा बैठक आजपासून सुरू होत आहे. या बैठकीनंतर, RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास शुक्रवारी (8 एप्रिल) नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या मॉनिटरी पॉलिसीचे अनावरण करतील.
दास यांच्या अध्यक्षतेखालील 6-सदस्यीय मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या पुनरावलोकनापूर्वी, असे समजते की RBI नवीन आर्थिक वर्षासाठी शाश्वत वाढ आणि अर्थव्यवस्थेतील चलनवाढीचा दबाव कमी करण्यासाठी समतोल साधण्याचा प्रयत्न करेल.
RBI च्या धोरणात्मक दरांमध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचे या प्रकरणाशी संबंधित तज्ज्ञांचे मत आहे. मध्यवर्ती बँकेने मागील बैठकीतही व्याजदरात कोणताही बदल केला नाही. रेपो दर 4 टक्के आणि रिव्हर्स रेपो दर 3.5 टक्क्यांवर अपरिवर्तित राहू शकतो.
गेल्या 10 बैठकांमध्ये दर बदलण्यात आले नाहीत
गेल्या आर्थिक वर्षात पहिल्या कोविड आणि शेवटी रशिया-युक्रेन युद्धाचा संपूर्ण जगावर वाईट परिणाम झाला. त्यामुळे या बैठकीतही दरांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही, अशी अपेक्षा जाणकार व्यक्त करत आहेत, कारण यापूर्वीच्या 10 बैठकांमध्येही दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नव्हता.
रिझव्‍‌र्ह बँक यावेळीही व्याजदरांबाबत यथास्थिती कायम ठेवू शकते, असे यापूर्वीच्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. मात्र, रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे मध्यवर्ती बँकेच्या भूमिकेतही बदल होण्याची शक्यता आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन RBI दरांबाबत काय निर्णय घेते, त्याचा निकाल बैठकीनंतर कळेल.
चलनवाढीचा अंदाज सुधारित करणे अपेक्षित आहे
यापूर्वी, रेटिंग एजन्सी इक्रा लिमिटेडच्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ आदिती नायर यांनी सांगितले होते की, समिती एप्रिल 2022 च्या धोरण आढाव्यात ग्राहक किंमत निर्देशांक-आधारित महागाईच्या अंदाजात सुधारणा करेल. याशिवाय, 2022-23 साठी विकास दराचा अंदाज कमी केला जाऊ शकतो. त्या म्हणाल्या होत्या कि,”महागाई नियंत्रित करण्यासाठी MPC विकासाचा ‘त्याग’ करणार नाही. मध्यम मुदतीसाठी महागाईचे उद्दिष्ट 6 टक्क्यांवर आहे. त्यामुळे, MPC ची भूमिका इतर मध्यवर्ती बँकांच्या तुलनेत दीर्घ कालावधीसाठी वाढीला आधार देऊ शकते.”