नवी दिल्ली । भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने शुक्रवारी मिनिमम बॉन्ड यील्ड (Bond Yields) 6 टक्‍क्‍यांवर राखण्यासाठी 9975 कोटी रुपयांचे 10 वर्षात मॅच्युर होणारे बाँडस नाकारले. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये ही दुसरी वेळ आहे जेव्हा RBI ने 5.85% GS 2030 च्या बाँडची बीड डिवॉल्व (devolved ) म्हणजे ट्रांसफर केली. डिवॉल्वमेंट (devolvement) ही एक प्रक्रिया आहे ज्यात बाँडचे अंडरराइटर्स, विशेषत: प्रायमरी डीलर्सना विक्री न झालेले बॉन्ड (unsold bonds) खरेदी करण्यास भाग पाडले जाते. रिझर्व्ह बॅंकेने डिवॉल्वमेंट द्वारे 32,000 कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते, परंतु त्याद्वारे ते केवळ 16,774 कोटी रुपये उभे करू शकले.
आर्थिक वर्ष 22 मध्ये 12.05 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे
आर्थिक वर्ष 22 मध्ये RBI ने G-Secs अर्थात गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीजच्या माध्यमातून 2.70 लाख कोटी रुपये जमा केले आहेत तर केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 22 मध्ये 12.05 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सरकारच्या एकूण कर्जाच्या उद्दीष्टातील हे 22.6% आहे. शुक्रवारी RBI ने 16,774 कोटी रुपयांच्या बाँडची विक्री केली तर 32,000 कोटी रुपयांच्या बाँडची विक्री करण्याची योजना होती.
उर्वरित बॉन्ड RBI ने प्रायमरी डीलर्सकडे वळवले
रिझर्व्ह बॅंकेने कट-ऑफ यील्ड 5.99% च्या सह 4025 कोटी रुपयांचे 10 वर्षांचे बॉन्ड विकले. त्याचवेळी, 3750 कोटी रुपयांचे 2 वर्षांचे पेपर्स 4.19% व्याज दराने विकले गेले. तर 9000 कोटी रुपयांचे 40 वर्षांचे बॉन्ड 6.96% व्याज दराने विकले गेले. तर उर्वरित बॉन्ड RBI ने प्रायमरी डीलर्सकडे वळविल्या.
G-Secs
सरकार सहसा गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज (G-Secs) द्वारे कर्ज घेते. मार्केट स्टॅबिलायझेशन बॉन्ड, ट्रेझरी बिल, स्पेशल सिक्योरिटीज, गोल्ड बॉन्ड, स्माल सेव्हिंग्स स्कीम, कॅश मॅनेजमेंट बिल इत्यादी माध्यमातून जे काही पैसे येतात ते सरकारचे कर्ज आहे. जेव्हा कोणी कोणत्याही G-Secs किंवा सरकारी बाँडमध्ये गुंतवणूक करतो तेव्हा तो सरकारला कर्ज देत असतो. हे कर्ज सरकार ठराविक वेळेनंतर परत करते आणि निश्चित व्याज देते. सामान्यत: सरकार रस्ते, शाळा इत्यादी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी G-Secs जारी करते.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा