RBI Repo Rate | 1 एप्रिल पासून नवीन आर्थिक वर्षाला सुरुवात झालेली आहे. या आर्थिक वर्षांमध्ये वेगवेगळे बदल झालेले आहेत. तसेच वेगवेगळे निर्णय घेतलेले आपल्याला दिसत आहेत. अशातच आता रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाचा निकाल जाहीर झालेला आहे. यामध्ये रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने रेपो दराबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे. आरबीआयने गेल्या वर्षभरात रेपोदरांमध्ये (RBI Repo Rate) कोणत्याही प्रकारचा बदल केलेला नाही. त्यामुळे हा रेपोदर 6.5% एवढा आहे. आरबीआयची याबाबत 3 एप्रिल 2024 रोजी बैठक झाली. याबाबतचा निर्णय त्यांनी जाहीर केलेला आहे. रिझर्व बँकेने रेपो दर हा 6.5% कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आता याच रेपो दराबद्दल सविस्तर माहिती आता आपण जाणून घेऊया.
रेपोदर म्हणजे काय?
आपण आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे कर्ज हे बँकांकडून घेत असतो. आणि ते एका निश्चित व्याजासह त्या बँकेला परतफेड देखील करत असतो. अगदी त्याचप्रमाणे सार्वजनिक खाजगी आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील बँका देखील त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आरबीआयकडून लोन घेतात. त्यामुळे आरबीआय त्या बँकांना ज्या व्याजदराने कर्ज दिते, त्याला रेपो रेट असे म्हणतात. हा रेपो रेट जर कमी झाला तर सर्वसामान्यांना दिलासा मिळतो. परंतु हाच रेपोदर वाढला तर सर्वसामान्यांच्या अनेक अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता असतो.
बँकेची रेपो दर वाढल्याने EMI का वाढतो? | RBI Repo Rate
रिपोर्ट दर हा एक प्रकारच्या बेंचमार्क आहे. याच्यात आधारावर इतर बँका सर्वसामान्यांना जे कर्ज देतात. त्या कर्जाचा व्याजदर ठरवतात. रेपोचा दर वाढला तर बँकांना जास्त व्याजदराने कर्ज दिले जाते. आणि रेपोचा दर कमी झाला तर बँका या सर्वसामान्य लोकांना कमी व्याजदराने कर्ज देतात. यात आता बँका सर्वसामान्यांसाठी गृहकर्ज, कारकर्ज तसेच वैयक्तिक कर्ज या व्याजदरात वाढ करतात. आणि याचा थेट परिणाम EMI वर देखील होत असतो आणि त्यामुळेच EMI देखील वाढतो.
रिवर्स रेपो दर म्हणजे काय?
रिवर्स रेपो दर हा रिझर्व बँक ऑफ इंडिया व्यावसायिक बँकांचे जे जास्तीचे पैसे आहेत. ते स्वतःकडे जमा करते आणि त्या बदल्यात लोकांना व्याज देते. त्याला रिवर्स रेपो रेट असे म्हणतात.
रिव्हर्स रेपो दराचा तुमच्यावर कसा परिणाम होतो?
बाजारात जेव्हा रोखीची उपलब्धता वाढते, त्यावेळी महागाई देखील मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता असते. अशावेळी आरबीआय रिझर्व्ह रेपो रेट वाढवते जेणेकरून बँक व्याज मिळण्यासाठी त्यांचे पैसे आरबीआयकडे ठेवते.