नवी दिल्ली । रिझर्व्ह बँक (Reserve Bank of India) 25 फेब्रुवारी रोजी OMO मार्फत 10 हजार कोटी रुपयांचे बॉन्ड (RBI Bonds) खरेदी करण्याची योजना आखत आहे. आरबीआय हे बाँड विकत घेऊन रिटेल गुंतवणूकदारांना विक्री करेल. असे मानले जाते आहे की, या बाँडच्या खरेदीद्वारे बाजारात लिक्विडिटीला सपोर्ट मिळेल. देशाची सद्यस्थिती आणि आर्थिक घडामोडी लक्षात घेता आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी मध्यवर्ती बँकेने सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचे बाँडस देखील खरेदी केले आहेत.
या बाँडच्या माध्यमातून आरबीआय सरकारला फंड पुरवते. देशभरात सर्वत्र पसरलेल्या साथीच्या परिस्थितीत सरकारने अनेक मदत पॅकेजेसची घोषणा केली. यासह आरबीआय देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी फंड उभे करण्यात गुंतले आहे.
पुढेही सुरूच राहील सपोर्ट
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी अलीकडेच म्हटले होते की, ते सरकारला 12 लाख कोटी रुपयांचा निधी देऊ शकतील, यामुळे सरकारला कर्ज घेण्यास मदत होईल. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार आरबीआय यापुढेही सरकारला मदत करतच राहील.
हे सरकारी बाँड काय आहेत
सरकारी बाँड हे कर्ज घेण्याचे साधन असून त्याची खरेदी किंवा विक्री केली जाते. हे केंद्र आणि राज्य सरकार कडून जारी केले जातात. याशिवाय लिक्विडिटीचे संकट ओढावल्यास हे बाँड उपयोगी पडतात, ज्याद्वारे सरकार बाजारातून पैसे उभे करू शकते. अडचणीच्या वेळी हे बाँड देऊन पैसे उभे केले जातात. हे बाँड लहान आणि दीर्घ कालावधीसाठी जारी केले जातात.
कोणताही धोका नाही
शॉर्ट टर्म वाले बॉन्ड्स सिक्युरिटी ट्रेझरी बिले म्हणून ओळखले जातात. त्यांना एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी जारी करता येतात. ते सरकारकडून जारी केले जातात, म्हणून यात कोणताही धोका नसतो. जर आपल्यालाही सुरक्षित गुंतवणूक हवी असल्यास आपण त्यात गुंतवणूक करू शकता.
सरकारी बॉन्ड्स सर्वात सुरक्षित आहेत. सरकारी बॉन्ड्स मध्ये डिफॉल्टचा धोका नसतो. त्याचबरोबर सरकारी बॉन्ड्स मध्ये सरकारी सिक्युरिटी असते. सरकारी बॉन्ड्स मध्ये व्याज कमी होण्याचा धोका असला तरी बँक एफडीमध्ये पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवी सुरक्षित असतात.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.