नवी दिल्ली । विमा कंपन्यांसाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (Reserve Bank of India) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की विमा कंपन्यांमधील (Insurance Company) बँकांची वाढती भागिदारी मर्यादित केली जाईल. बँकेची हिस्सेदारी फक्त 20 टक्के ठेवली जाईल. त्याचबरोबर जर आपण सद्य नियमांबद्दल बोललो तर ते निम्म्याहूनही कमी आहे. सध्याच्या काळातील नियमांनुसार बँकांना विमा कंपन्यांमध्ये 50 टक्के हिस्सा ठेवण्याची परवानगी आहे.
2019 मध्ये 30 टक्के ठेवण्याचा प्रस्ताव
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, 2019 मध्ये केंद्रीय बँकेने विमा कंपन्यांचा भागभांडवल मिळविण्यास इच्छुक असलेल्या बँकांना अनधिकृतपणे 30 टक्के हिस्सा मर्यादित ठेवण्यास सांगितले होते. त्याचबरोबर, नुकतीच बँकांना विमा कंपन्यांमधील त्यांचा हिस्सा 20 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रचंड कमाईचे स्रोत आहे
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बँकांना अनधिकृतपणे सांगण्यात आले आहे की, बँकिंग नियामक RBI लेंडर्सच्या विमा व्यवसायात हिस्सा वाढवण्यास अनुकूल नाही. असे मानले जात आहे की, विम्याद्वारे प्रचंड उत्पन्न मिळते असा विश्वास आहे.
याशिवाय रिझर्व्ह बँकेला नॉन-कोअर सेक्टरमध्ये पैसे गुंतवण्याऐवजी बँकेने आपल्या मुख्य व्यवसायावर लक्ष देण्याची इच्छा केली आहे. यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्ना बाबत केंद्रीय बँकेला कोणतेही उत्तर आले नाही.
कोटक महिंद्रा बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियासारख्या बँकांकडे सध्या पूर्णपणे विमा कंपन्या आहेत. त्याच वेळी, अंतर्गत पत्रात असे सुचवले गेले होते की, एखाद्या ऋणदात्याला जर एखाद्या विमा कंपनीत 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा असेल तर त्यांना नॉन-ऑपरेटिव्ह फायनान्शियल होल्डिंग कंपनी (NOFHC) ची रचना स्वीकारावी लागेल.
याशिवाय कोरोना साथीच्या आजारामुळे बँकांची बॅड कर्जेही वाढू शकतात. त्याच वेळी, आरबीआयची अपेक्षा नाही की, बँकेने कमाईच्या व्यवसायात गुंतवणूक करावी.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.