गृहनिर्माण कंपन्यांसाठी गुंतवणूकदार आणि ठेवीदारांच्या हिताच्या रक्षणाकरिता RBI चे नवीन नियम

नवी दिल्ली | गुंतवणूकदार आणि ठेवीदार यांच्या हिताचे कोणतेही नुकसान होऊ नये, यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांसाठी असणारे नियम आणखी कठोर केले आहेत. लिक्विडीटी कव्हरेज रेशिओ, जोखीम व्यवस्थापन, मालमत्ता वर्गीकरण आणि कर्ज यासाठी नवीन नियम असणार आहेत. नवीन नियम तातडीने लागू करण्याचे आदेशही रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत.

हाउसिंग फायनान्स कंपनी ही घर खरेदी करण्यासाठी अथवा बांधकामासाठी कर्ज देते. घर खरेदीसाठी, बांधकामासाठी कर्ज हाच त्यांचा प्रमुख व्यवसाय आहे. हाऊसिंग फायनान्स कंपनी ह्या नॉन बँकिंग फायनान्स सर्व्हिसेस प्रमाणे आहेत. भारतात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडीया ही गृह निर्माण संस्थावर नियंत्रण ठेवते. सध्या परिस्थितीमध्ये भारतात 100 हून अधिक गृहनिर्माण वित्त कंपन्या आहेत. एकूण कर्ज जोखमीच्या टक्केवारीमध्ये किती भांडवल बँकेकडे आहे, हे भांडवल पर्याप्त प्रमानामध्ये भारतीय रिझर्व बँकेने निश्चित केले आहे.

नव्या नियमानुसार हाऊसिंग फायनान्स कंपनीला 31 मार्च 2021 पर्यंत 14 टक्के किमान कॅपिटल अडिक्वॅसीचे नियम पाळावे लागतील. म्हणजेच प्रत्येक शंभर रुपया मागील कर्जावर 14 रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. लिक्विडिटी कव्हरेज मालमत्ता पुनरवर्गीकरण आणि विवेकी मालक पदाविषयी मापदंडाविषयी रिझर्व बँकेने सूचना जारी केल्या आहेत. हाउसिंग फायनान्स कंपन्यांना ग्राहकांना ज्या भाषेत सहज समजेल अशा सोप्या भाषेत त्यांना प्रक्रिया समजून सांगने बंधनकारक असणार आहे. तसेच कर्ज देण्यापूर्वी ग्राहकांना सुरुवातीच्या काळात योजनेची सर्व माहिती द्यावी लागेल. व्याजदराच्या बदलांसाठी काय परिस्थिती असेल हे त्यांना कर्ज देताना सांगावे लागणार. तसेच कर्जवसुलीसाठी एजंट असणेही आवश्यक असणार आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

You might also like