एका खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान रिअल इस्टेट डेव्हलपरने घर खरेदीदाराला फ्लॅट पूर्ण केल्या शिवाय तसेच अग्निशमन मंजुरी प्रमाणपत्राशिवाय घराचा ताबा देता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ही प्रमाणपत्रे नसणे हे ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत सेवेतील कमतरता असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.
एका सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न भालचंद्र वराळे यांच्या खंडपीठाने आग्रा विकास प्राधिकरणाला धर्मेंद्र शर्मा यांना पूर्णत्व आणि अग्निशमन मंजुरीचे प्रमाणपत्र देण्यास असमर्थता दर्शविल्याने त्यांना 15 लाख रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले. पूर्णत्व प्रमाणपत्र आणि अग्निशमन मंजुरी प्रमाणपत्र नसल्याबद्दल अपीलकर्त्याच्या मुख्य वादाचा गांभीर्याने विचार करणे योग्य असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
ताबा देण्यापूर्वी ‘ही’ प्रमाणपत्रे घेणे आवश्यक
“या कागदपत्रांशिवाय ताबा देता येणार नाही, असे प्रतिपादन करून अपीलकर्त्याने हा मुद्दा सातत्याने मांडला,” खंडपीठाने नमूद केले.UP अपार्टमेंट (बांधकाम, मालकी आणि देखभाल प्रोत्साहन) कायदा, 2010 चे कलम 4(5) आणि RERA कायदा, 2016 चे कलम 19(10) आदेश देते की विकसकाने ताबा देण्यापूर्वी ही प्रमाणपत्रे घेणे आवश्यक आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
“अपीलकर्त्याने वारंवार विनंती करूनही, ADA ही प्रमाणपत्रे सादर करण्यात अयशस्वी ठरले, ज्यामुळे त्याचा ताबा अपूर्ण आणि कायदेशीररित्या अवैध ठरला,” खंडपीठाने म्हटले.न्यायालयाने असे मत मांडले की देबाशिस सिन्हा वि आर एन आर एंटरप्राइझ (२०२३) मध्ये आवश्यक पूर्णता प्रमाणपत्राशिवाय दिलेला ताबा बेकायदेशीर आहे, आणि अशा परिस्थितीत खरेदीदाराला ताब्यात घेण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. या प्रमाणपत्रांची अनुपस्थिती देखील सेवेतील कमतरता असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
“सध्याच्या प्रकरणात, आवश्यक प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात ADA चे अपयश अपीलकर्त्याने ताबा घेण्यास नकार दिल्याचे समर्थन करते. त्यामुळे, 11 जुलै 2020 पासून परताव्याच्या तारखेपर्यंत प्रतिवर्ष 9% व्याज दराने अपीलकर्त्याने जमा केलेल्या संपूर्ण रकमेच्या परताव्याच्या व्यतिरिक्त, न्यायालयाने ADA ला अतिरिक्त रक्कम भरण्याचे निर्देश दिले. ADA ने अपीलकर्त्याला रु. 15 लाखाची अतिरिक्त रक्कम भरावी आणि 3,99,100 रूपये किमतीचे गैर-न्यायिक मुद्रांक देखील अपीलकर्त्याला तीन महिन्यांच्या आत परत करावे.