Red Lentil Inflation | दिवसेंदिवस महागाई वाढतच चाललेली आहे. अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींपासून ते मोठ्या गोष्टीपर्यंत प्रत्येक गोष्ट महाग झाली आहे. घरातल्या डाळी, तेल यांपासून ते अगदी इलेक्ट्रिक गोष्टींपर्यंत सगळ्याच गोष्टी महाग झालेल्या आहेत. आणि या महागाईमध्ये सामान्य नागरिक मात्र चांगलाच होरपळून निघालेला आहे. त्यांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करणे देखील आता अवघड होत चाललेले आहे.
सर्वसामान्यांचा विचार करून सरकारने याआधी देखील या वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशातच सरकार विविध धोरण देखील आणली आहे. परंतु सरकारने आता याच जनसामान्य नागरिकांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळत आहे.
डाळींच्या किमती येणार नियंत्रणात
आता याच डाळींच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. ते म्हणजे आता शुल्कमुक्त डाळ आयात करण्याची मुदत वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. केंद्र सरकारने आता मसूर डाळ शुल्कमुक्त आयात करण्याची मुदत वाढवलेली आहे. याबाबतचे अधिसूचना देखील त्यांनी अधिकृतरित्याच जाहीर केलेली आहे. त्यामुळे आता एप्रिल 2024 पर्यंत मसूर डाळ शुल्कमुक्त आयात करता येणार आहे. याची मुदत मार्चमध्ये पुढच्या महिन्यात संपणार होती परंतु सरकारने ही मुदत वाढवून घेतलेली आहे.
कॅनडा तसेच रशियामधून देखील डाळींचे आयात | Red Lentil Inflation
या आधी देखील अन्नधान्य यांची महागाई वाढत चाललेली होती. आणि याच अन्नधान्यांच्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न चालू केले होते. 2017 मध्ये डाळींवर 50 टक्के शुल्कला आकारण्यात आलेले होते. परंतु ही महागाई खूप वाढत गेली. आणि सरकारने हे शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला. सध्या भारत हा प्रामुख्याने कॅनडा आणि रशिया या देशांमधून मसुरीची आयात मोठ्या प्रमाणात करतो. भारतात अनेक डाळींचे उत्पादन आणि सेवन देखील मोठ्या प्रमाणावर केले जाते. भारतात प्रामुख्याने हरभरा, उडीद, काबुली हरभरा या धान्यांचा जास्त वापर होतो. आणि त्यामुळे त्यांच्याकडे देखील असतात देशात बहुतेक गरजा स्थानिक उत्पादनातूनच पूर्ण होतात. परंतु काही प्रमाणात काही गोष्टी आयात कराव्या लागतात.
डाळींच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी साठा मर्यादा लागू
या डाळी सर्वसामान्य नागरिकांना परवडाव्यात म्हणून डाळींचे किमती करून नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारने साठा मर्यादा देखील लागू केली आहे. याची मर्यादा ऑक्टोबर 2023 पर्यंत लागू करण्यात आली होती. परंतु ती नंतर 2023 डिसेंबर पर्यंत वाढवण्यात आली. आणि किरकोळ विक्रेत्यांसाठी ही मर्यादा 200 मेट्रिक वरून 500 मेट्रिक टन एवढी करण्यात आलेली आहे.
भारतातील डाळींच्या किमती
सध्या भारतात डाळींच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या आहेत. किरकोळ चलनवाढीचा दर जानेवारीमध्ये 5.10 टक्क्यांवर आला जो डिसेंबरमध्ये 5.69% होता.