हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | दिल्ली सरकारने राज्यातील 10 वर्षे जुन्या डिझेल वाहनांची नोंदणी रद्द केली आहे. आता या वाहनांच्या मालकांना वाहनांमध्ये इलेक्ट्रिक किट बसवण्याचा किंवा इतर राज्यात विकण्याचाच पर्याय आहे. दिल्ली परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, येत्या काही दिवसांत 15 वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल वाहनांची नोंदणीही रद्द केली जाणार आहे. राज्यात अशा पेट्रोल वाहनांची संख्या 43 लाखांहून अधिक आहे. यामध्ये 32 लाख दुचाकी आणि 11 लाख चारचाकी वाहनांचा समावेश आहे.
कोणतीही 10 वर्षे जुने डिझेल किंवा 15 वर्षे जुने पेट्रोल वाहन रस्त्यावर धावताना आढळल्यास ते जप्त करून स्क्रॅपिंगसाठी पाठवले जाईल, असा इशारा दिल्ली परिवहन विभागाने दिला आहे. 10 वर्षे जुन्या डिझेल वाहनांचे मालक परिवहन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेऊन इलेक्ट्रिक किट स्थापित करू शकतात किंवा इतर राज्यांमध्ये विकू शकतात.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) च्या निर्देशानुसार, दिल्ली सरकारने 1 जानेवारी 2022 पासून 10 वर्षे पूर्ण केलेल्या 1,01,247 डिझेल वाहनांची नोंदणी रद्द केली आहे. ज्या वाहनांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे त्यात सुमारे 87,000 कारचा समावेश आहे, तर उर्वरित मालवाहक, बस आणि ट्रॅक्टर आहेत.
कारसाठी 3 ते 5 लाख रुपये खर्च येणार
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, वाहनांमध्ये इलेक्ट्रिक किट बसवण्यासाठी आठ इलेक्ट्रिक किट उत्पादकांना पॅनेलमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. विभागाची इतर उत्पादकांशीही चर्चा सुरू आहे. ऑटोमोबाईल तज्ञांनी सांगितले की जुन्या डिझेल आणि पेट्रोल कार आणि चारचाकी गाड्यांचे रिट्रोफिटिंगसाठी बॅटरी क्षमता आणि श्रेणीनुसार 3-5 लाख रुपये खर्च येईल. ते म्हणाले की दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनांच्या रेट्रोफिटिंगची किंमत बॅटरी आणि उत्पादकांच्या प्रकारानुसार कमी असेल.