औरंगाबाद | राष्ट्रवादी काॅंग्रेस पार्टीचे पैठण तालुकाध्यक्ष सुभाष खडसन लिगल सेल, पैठण यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मेल द्वारे तसेच चंद्रकांत शेळके तहसीलदार व कालु बागुल गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पैठण यांचे कडे मागणी करण्यात आली हाेती.
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण खात्या मार्फत परिपत्रक काढुन आदेश दिलेले आहेत की, महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होण्यासाठी त्यांना पतीच्या मालमत्तेतमध्ये हक्क देणे ही मूलभूत गरज आहे.त्यामुळे स्त्रियांचा आत्मसन्मान वाढविण्यासाठी त्यांच्या असलेल्या घराची नोंद पती-पत्नी दोघांच्या नावे असणे आवश्यक आहे.बऱ्याच वेळा पतीच्या मालमत्तेतमध्ये हक्क प्रस्थापित करताना महिलांना अनेक कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागते आणि जर आधीच पती-पत्नीची हक्क महसूल दप्तरी असेल तर अशा अडचणी येणार नाहीत. त्यासाठी सर्व ग्रामपंचायतींना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत की, महाराष्ट्रातील पणसर्व जिल्ह्यांतील ग्रामपंचायतींनी यापुढे ग्रामीण भागातील घराची नोंद फॉर्म 8 मध्ये पती व पत्नी यांच्या संयुक्त नावाने कराव्यात.
त्यासाठी विहित केलेली कार्य पद्धती अवलंबावी. परंतु सदर महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्रातील तसेच पैठण तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी आदेशाची अंमलबजावणी पूर्णतः केल्याचे दिसून येत नाहीत तरी महाराष्ट्र शासनाच्या महिला विषयक धाेरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी कधी हाेणार ? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तरी शासनाच्या आदेशानुसार अद्यापपर्यंत महाराष्ट्रातील तसेच पैठण तालुक्यातील ग्रामपंचायतींन मार्फत अंबलबजावणी का झालेली नाही. याबाबत एक समिती गठीत करण्यात येऊन त्याबाबतचा अहवाल संबंधित ग्रामपंचायतींनकडुन तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांकडून मागविण्यात यावा व सदर परिपत्रकानुसार यथा योग्य ती अंमलबजावणी तत्काळ करण्याचे आदेशित करण्यात यावे,असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, चंद्रकांत शेळके तहसीलदार तसेच गटविकास अधिकारी पैठण बागुल यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले हाेते.
सदर निवेदनाची दखल घेत तहसीलदार साहेब पैठण यांनी गट विकास अधिकारी पंचायत समिती पैठण तसेच सहाय्यक दुय्यम निबंधक कार्यालय पैठण यांना पुढील कार्यवाहीस्तव पत्र पाठविण्यात आले आहे. तसेच गटविकास अधिकारी पंचायत समिती पैठण यांनी सरपंच, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक,ग्रामपंचायत सर्व पैठण तालुका यांना पत्र देउन सुचना सांगण्यात आले आहे की, निवेदनात नमूद मुद्यांची दखल घेवुन नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करावी. अशा सुचना करण्यात आली आहे.