नवी दिल्ली । दिल्ली हायकोर्टाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी खात्याच्या (EPF) युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सह आधार क्रमांक लिंक करणे आणि व्हेरिफिकेशन करण्याची अंतिम मुदत 31 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत वाढवली आहे.
न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंग यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करताना सांगितले की,”या वाढीव मुदतीपर्यंत नियोक्ते ज्या कर्मचाऱ्यांचे UAN आधार क्रमांकाशी जोडले गेले नाहीत त्यांच्या संदर्भात भविष्य निर्वाह निधी (EPFO) जमा करण्याची परवानगी असेल आणि त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.”
काय सांगितले गेले जाणून घ्या
आधार निर्णयानुसार, कर्मचाऱ्यांना आधारचे व्हेरिफिकेशन किंवा ऑथेंटिफिकेशन करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे कायद्यानुसार कोणतेही फायदे नाकारले जाऊ शकत नाहीत. “ज्या व्यक्तींचे UAN अद्याप आधार क्रमांकाशी जोडलेले नाही त्यांना ते पूर्ण करण्यासाठी 30 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत वेळ दिला जाईल,” असे आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान, ज्या कर्मचाऱ्यांचा आधार क्रमांक अद्याप UAN शी जोडलेला नाही त्यांच्या संदर्भात नियोक्तांना भविष्य निर्वाह निधीचे योगदान जमा करण्याची परवानगी असेल, असे न्यायाधीशांनी सांगितले. ज्यांनी अद्याप असे केले नाही, त्यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही.
EPFO तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करेल
असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज अँड इन्स्टिट्यूशन्सच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने स्पष्ट केले की, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करेल. या अधिकाऱ्याला याचिकाकर्त्याच्या सदस्यांनी किंवा इतर कोणत्याही नियोक्त्याने संपर्क साधला जाऊ शकतो, जेणेकरून जमा होण्यास उशीर होणार नाही आणि वेळेत केले जाईल.
न्यायालयाने म्हटले आहे की,” ज्या कर्मचाऱ्यांचा आधार क्रमांक EPFO ला आधीच दिला गेला आहे, त्या कंपन्या त्यांच्या खात्यात भविष्यनिर्वाह निधी भारतीय युनिव्हर्सल आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटीकडून व्हेरिफिकेशनची वाट न पाहता जमा करत राहतील. या दरम्यान व्हेरिफिकेशनची प्रक्रिया सुरू राहील.”
