नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेले GST करदाते त्यांचे वार्षिक रिटर्न Self Certify करू शकतील आणि त्यांना चार्टर्ड अकाउंटंटकडून अनिवार्य ऑडिट सर्टिफिकेशन घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ अर्थात CBIC ने या संदर्भात निर्देश जारी केले आहेत.
GST अंतर्गत, 2020-21 साठी, 2 कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्या वगळता सर्व घटकांना वार्षिक रिटर्न -GSTR-9/9A- भरणे अनिवार्य आहे. या व्यतिरिक्त, 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या करदात्यांना GSTR-9C स्वरूपात सामंजस्य तपशील सादर करणे आवश्यक होते. ऑडिटनंतर चार्टर्ड अकाउंटंटद्वारे या तपशीलाची पडताळणी केली जाते.
Compliance burden reduced for GST Taxpayers.
👉Taxpayers with AATO upto Rs. 5 crore not required to file the reconciliation statement in Form GSTR-9C for FY 20-21 onwards.
👉Taxpayers with AATO above Rs. 5 crore can now self-certify the reconciliation statement in Form GSTR-9C. pic.twitter.com/x6QcpDHwwa
— CBIC (@cbic_india) August 1, 2021
अधिसूचनेद्वारे GST नियमांमध्ये सुधारणा
CBIC ने अधिसूचनेद्वारे GST नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. या अंतर्गत 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या करदात्यांना वार्षिक रिटर्नसह Self-Certify समाधान तपशील सादर करावा लागेल. यासाठी CA च्या सर्टिफिकेशनची आवश्यक नाही.
करदात्यांना दिलासा
एएमआरजी आणि असोसिएट्सचे वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन म्हणाले की,”सरकारने व्यावसायिक पात्र चार्टर्ड अकाउंटंटकडून GST ऑडिटची आवश्यकता पूर्ण केली आहे. आता करदात्यांना स्वत: ची पडताळणी करून वार्षिक रिटर्न आणि समेट तपशील सादर करावा लागेल. ते म्हणाले की,”यामुळे हजारो करदात्यांना अनुपालनाच्या आघाडीवर दिलासा मिळेल परंतु जाणूनबुजून किंवा अजाणतेपणे वार्षिक रिटर्नमधील चुकीच्या विधानांचा धोका वाढेल.”