हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Repo Rate । घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्वाची बातमी आहे. भारतीय रिजर्व बँक मागच्या पुन्हा एकदा रेपो रेट मध्ये कपात करू शकते. एचएसबीसी ग्लोबल रिसर्चच्या अहवालात म्हटले आहे की डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या चलनविषयक धोरण समिती (एमपीसी) बैठकीत रेपो दरात आणखी २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात केली जाऊ शकते. यासह, २०२५ च्या अखेरीस रेपो दर ५.२५ टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकतो. कमी होणारी महागाई आणि विकासातील मंदी हे रेपो रेट कमी होण्याची मुख्य कारणे आहेत. त्यामुळे तुमच्या डोक्यावरचे गृहकर्ज आपोआप कमी होईल. गृहकर्ज दीर्घ कालावधीचे असतात आणि त्यातील कर्ज देखील जास्त असते, त्यामुळे व्याजदरात कपात केल्याने थेट घर खरेदीदारांना फायदा होईल.
रिपोर्ट मध्ये काय म्हंटल ?
अलिकडच्या काही महिन्यांत महागाईत झालेली घट पाहता, पुढील दोन एमपीसी बैठकांमध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दरात थोडी कपात होईल असे अंदाज बांधले जात आहेत . एचएसबीसी ग्लोबल रिसर्चच्या अहवालात म्हटले आहे की ऑगस्ट आणि ऑक्टोबरच्या बैठकांमध्ये रेपो दरात (Repo Rate) कोणताही बदल केला जाणार नाही असा आमचा अंदाज आहे. परंतु, डिसेंबरच्या बैठकीत आरबीआय २५ बेसिस पॉइंट्स रेपो रेट कमी करू शकते. सध्या रेपो रेट ५.५०% आहे. मात्र डिसेंबर अखेर हाच दर ५.२५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो.
दरम्यान, महागाईचा दर 3.7 टक्क्यांपेक्षा खाली जाण्याची शक्यता आरबीआय गव्हर्नरांनी व्यक्त केली आहे. जून महिन्यात किरकोळ आणि घाऊक महागाई (सीपीआय आणि डब्ल्यूपीआय) दोन्ही कमी झाले आहेत. मे महिन्यातील ग्राहक किंमत निर्देशांक २.८ टक्क्यांवर होता, तो जून महिन्यात २.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. अन्नपदार्थ स्वस्त झाल्याने महागाईत घट झाली असं बोललं जातंय. अहवालात असं म्हटले आहे की २०२५ च्या दुसऱ्या तिमाहीत सरासरी महागाई २.७ टक्क्यांच्या पातळीवर असेल, जी आरबीआयच्या २.९ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा कमी आहे.
रेपो रेट म्हणजे काय? Repo Rate
रेपो रेट (Repo Rate) म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) व्यावसायिक बँकांना अल्पकालीन निधी देण्यासाठी जो व्याजदर वापरते, तो दर. सोप्या भाषेत, बँका RBI कडून ज्या दराने पैसे घेतात, त्या दराला रेपो रेट (Repo Rate) म्हणतात. रेपो रेटचा उपयोग RBI अर्थव्यवस्थेतील पैशांचा पुरवठा नियंत्रित करण्यासाठी करते. जर रेपो रेट जास्त असेल तर कर्ज घेणे महागते आणि पैशांचा पुरवठा कमी होतो. तर रेपो रेट कमी झाल्यास कर्ज स्वस्त होते, पैशांचा पुरवठा वाढतो, आणि आर्थिक वाढीला चालना मिळते.
