नवी दिल्ली । आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मोठं भाष्य केलं आहे. आरक्षणाचा अर्थ मेरिट नाकारणं असा नव्हे. आरक्षण धोरणात कोणत्याही हुशार उमेदवाराला, मग भलेही तो खुल्या वर्गातील का असेना कुणालाही नोकरीपासून वंचित ठेवण्याचा हेतू नाही, असं भाष्य सर्वोच्च न्यायालयाने केलं आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायामूर्ती उदय ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठीने हे भाष्य केलं. जागा भरताना विद्यार्थ्यांच्या योग्यतेवर लक्ष देतानाच हुशार विद्यार्थ्यांना त्यात प्राधान्य मिळायला हवं. मग भलेही हे उमेदवार कोणत्याही जातीतील का असेना, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
खुल्या वर्गातील पदांसाठी पदे भरताना योग्यतेच्या आधारेच स्पर्धा असायला हवी. सार्वजनिक सेवांमध्ये प्रतिनिधीत्व मिळावं म्हणून आरक्षण दिलं जातं. ते अधिक कठोर होता कामा नये, अशी टिप्पणीही कोर्टाने केली आहे. जिथे प्रत्येक सामाजिक श्रेणी आरक्षणाच्या मर्यादेत सीमित आहे, अशा ठिकाणी आरक्षणाची कठोर भूमिका घेतल्यास ते आरक्षण जातीय होऊन जाईल. त्यामुळे योग्यतेची उपेक्षा केली जाईल. खुला वर्ग हा सर्वांसाठी आहे, हे आरक्षण मिळविण्यासाठी योग्यता हाच एकमेव निकष आहे, याकडेही कोर्टाने लक्ष वेधले.
राज्य सरकारचे सिद्धांत नाकारले
उत्तर प्रदेशच्या महिला पोलीस शिपायाच्या भरतीशी संबंधित प्रकरणावर कोर्टाने हे भाष्य केलं. महिला पोलीस शिपाई पदांच्या भरतीसाठी स्वातंत्र्य सैनिक आणि माजी सैनिकांच्या आधारे पदे भरली जात होती. मात्र, खुल्या वर्गासाठी कट ऑफपेक्षा अधिक गुण असलेल्या पुरुष उमदेवारांची निवड केली जावी हे राज्याचं धोरण होतं. तोच नियम महिलांची पदे भरताना लागू करण्यात आला नाही. त्याशिवाय कोणत्याही प्रवर्गातील हुशार उमेदवाराला खुल्या वर्गातूनही प्रवेश देण्याबाबतचे उच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णय आहेत. त्यामुळे सरकारच्या या सिद्धांत आणि व्याख्येला सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले. तुलनेने अधिक हुशार नसलेल्या उमेदवाराला विशेष वर्गाच्या अंतर्गत असलेल्या पदावर नियुक्त करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नसल्याचं ललित यांनी स्पष्ट केलं.
खुल्या वर्गातील उमेदवारांना जातीय आरक्षणाचा लाभ नाहीच
आरक्षणाच्या संविधानिक तरतुदी आणि सकारात्मक कार्यवाहीच्या सिद्धांतावर विश्वास ठेवून न्यायालायाने खुल्या वर्गातील अत्यंत हुशार विद्यार्थ्यांची आरक्षित वर्गाच्या जागेवर निवड केली जाता कामा नये हे बरोबरच असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. सामान्य श्रेणीतील महिलांपेक्षा अधिक गुण प्राप्त करणार्या 21 महिलांच्या बाजूनेही कोर्टाने यावेळी निर्णय दिला. (Quota policy not meant to deny merit, says Supreme Court)
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’