नवी दिल्ली । भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सोमवारी खाजगी क्षेत्रातील कर्जदार RBL बँकेला नियामक अनुपालनातील त्रुटी आणि बँकिंग नियमन कायद्यातील तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल 2 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. RBL बँकेच्या तपासणीनंतर RBI ने काही नियामक सूचना आणि बँकिंग नियमन कायद्याचे पालन न केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यामध्ये सहकारी बँकेच्या नावे पाच बचत खाती उघडणे आणि बँकेच्या संचालक मंडळाची रचना समाविष्ट आहे.
नंतर, मध्यवर्ती बँकेने RBL बँकेला नोटीस बजावली की, त्यांच्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल आणि बँकिंग नियमन कायद्यातील तरतुदींची पूर्तता न केल्याबद्दल त्यांच्याकडून दंड का आकारला जाऊ नये? या कारणे दाखवा नोटीशीला RBL बँकेचे उत्तर आणि वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, RBI या निष्कर्षापर्यंत पोहोचली की,’ या उल्लंघनांसाठी दंड लावण्याचा खटला आहे.’
आणखी एका निवेदनात रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की,”जम्मू-काश्मीर स्टेट को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, श्रीनगरला बँकिंग नियमन अधिनियम, 1949 च्या काही तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल 11 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.” नाबार्डने 31 मार्च 2019 रोजी त्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत बँकेची वैधानिक तपासणी केली.
आदल्या दिवशी, RBI ने आणखी दोन बँकांना उल्लंघन/पालन न केल्याबद्दल आर्थिक दंड लावला. या बँकांमध्ये जम्मू -काश्मीर स्टेट को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड आणि मुंबई येथील अपना सहकारी बँक यांचा समावेश आहे. जम्मू -काश्मीर स्टेट को ऑपरेटिव्ह बँकेला 11 लाख आणि अपना सहकारी बँकेला 79 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.
मात्र, या तीन बँकांना दंड लावण्याच्या बाबतीत, RBI ने असेही म्हटले आहे की,”हा दंड नियामक अनुपालनाच्या अभावामुळे लावला गेला आहे आणि बँकेने केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर निर्णय घेण्याचा हेतू नाही.”