गडचिरोली प्रतिनिधी | रितेश वासनिक
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशातील लोकसभा निवडणूका जाहिर केल्या. १० मार्चपासून आदर्श आचारसंहीता लागू केली. यामुळे अनेक कामांना खिळ बसली आहे. काल गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी आदर्श आचारसंहीतेचे पालन करावे, असे आवाहन केले आहे. यामध्ये आचारसंहीता कालावधीत तेंदूपत्ता व या प्रकारच्या बाबी संबंधात निविदा, लिलाव इत्यादी प्रक्रिया करता येणार नाही, अशी अट घालण्यात आली आहे. या अटीमुळे जिल्ह्यातील तेंदुपत्ता हंगामावर संकट कोसळले आहे. तेंदुपत्ता हा आदिवासी नागरीकांचा प्रमुख हंगाम असून तेंदूपत्ता लिलावाची प्रक्रिया आचारसंहीतेतून वगळण्यात यावी, अशी मागणी मजूरांमधून केली जात आहे.
जिल्ह्यातील नागरीकांना उन्हाळ्यात कोणत्याही प्रकारचे रोजगाराचे साधन नाही. शेतीची कामे आटोपलेली असतात. यामुळे तेंदुपत्ता हंगामात तेंदूपाने गोळा करून मजूरांना चांगल्या प्रकारे मजूरी मिळते. याच मजूरीच्या पैशाच्या भरवशावर आदिवासी नागरीक खरीप हंगाम तसेच वर्षभरातील उदरनिर्वासाठी व्यवस्था करतात. तेंदुपत्ता हंगाम हा विशिष्ट कालावधीमध्येच करणे अनिवार्य आहे. मात्र लोकसभेच्या आचारसंहीतेमुळे तेंदुपत्ता निविदा किंवा लिलाव करता येणार नसल्याचे जाहिर केल्यामुळे ग्रामसभांना तेंदुपत्ता लिलाव प्रक्रिया पार पाडणे अवघड झाले आहेत.
यामुळे हजारो मजूरांवर संकट कोसळले आहे. भामरागड या एकाच तालुक्यात केवळ ११ कोटींची उलाढाल होते. संपूर्ण जिल्ह्यातील मजूरांचा कोट्यवधींचा रोजगार हिरावल्या जावू शकतो. यामुळे अतिदुर्गम भागाचा विचार करून तेंदुपत्ता निविदा व लिलाव प्रक्रिया आचारसंहीतेमधून वगळण्यात यावी, अशी मागणी मजूरांमधून केली जात आहे.