नवी दिल्ली । रिझर्व्ह बँक ऑफ गव्हर्नर शक्तीकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) यांनी सांगितले की,”किरकोळ गुंतवणूकदार आता लवकरच सरकारी बाँडमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी केंद्रीय बँकेत गिल्ट अकाउंट उघडू शकतात.” बँकेच्या या हालचालींमुळे भारतातील बाँड बाजारात अतिरिक्त वाढ होण्यास मदत होईल. दास म्हणाले की,” आरबीआय लवकरच या प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करेल.” भारतीय रिझर्व्ह बँकेने चलनविषयक धोरण समितीच्या (RBI MPC) बैठकीत ही घोषणा केली.
सरकारी बाँड बाजारात गुंतवणूकीवर थेट प्रवेश
आरबीआय प्रमुख म्हणाले की,”ज्या देशांच्या किरकोळ गुंतवणूकदारांना सरकारी बाँड पर्यंत थेट प्रवेश आहे अशा देशांच्या यादीमध्ये भारत सामील होईल. यामुळे रिटेल आणि कॉर्पोरेट गुंतवणूकदारांना लवकरच शासकीय बाँड मार्केटमध्ये थेट प्रवेश मिळू शकेल. आरबीआय सरकारी बाँडची विक्री करतो. मोठ्या वित्तीय संस्था त्यात गुंतवणूक करतात. सरकारी बाँड सर्वात सुरक्षित गुंतवणूक मानली जाते.
गुंतवणूकदारांची व्याप्ती वाढविण्यासाठी उचलली पावले
आरबीआयचे हे पाऊल अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. यामुळे सरकारी बाँडमधील गुंतवणूकदारांची व्याप्ती वाढेल. तसेच बाँड खरेदी करणे आणि विक्री करणे सोपे होईल. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की,”सरकारी बाँड मार्केटसाठी गुंतवणूकदारांची व्याप्ती वाढविण्यासाठी ते आणि सरकार कित्येक पावले उचलत आहेत.” आरबीआयचा हा निर्णय सरकारी बाँडमधील गुंतवणूकीबाबतची सध्याची रणनीती बदलण्याचा एक भाग आहे. शासकीय बाँड मार्केटला जी-सेक मार्केट असेही म्हणतात.
शासनाने 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात सरकारी बाँड मार्केटमधील गुंतवणूकदारांची व्याप्ती वाढविण्यासाठी नमूद केले होते. स्टॉक एक्सचेंजच्या माध्यमातून आरबीआय लहान गुंतवणूकदारांना प्राथमिक आणि दुय्यम बाजारात गुंतवणूक करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन देईल, असे सरकारने म्हटले होते. सध्या, असे अनेक देश आहेत जेथे सरकारी सिक्युरिटीजमधील किरकोळ गुंतवणूकदार थेट स्थान घेऊ शकतात. भारतातील केवळ काही बड्या कंपन्या जी-सेक मध्ये गुंतवणूक करतात.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.