औरंगाबाद| प्राची नाईक, उंडणगावकर| काल महिला समानता दिन साजरा झाला. संविधानाने महिलांना समानता तर दिली. परंतु भारतीय समाजव्यवस्था ने महिलांना खऱ्या अर्थाने समानता दिली का? तर नाही. भारतीय महिला आज अनेक क्षेत्रात अग्रेसर आहे. शासन, प्रशासन, खाजगी, सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक अशा अनेक क्षेत्रात उच्च पदांर्यत पोहचल्या, पण त्या पदाचा अधिकार वापरण्याचे त्यांना स्वातंञ्य नाही. त्यातील दोन उदाहरण असे सर्वप्रथम प्रशासनात काय घडते :- महिला प्रशासनात अत्यंत जिद्दीने, चिकाटीने कौटुंबिक जबाबदारी सांभाळत महिला नौकरी करतात; त्यांना पगार मिळतो. पण त्या पगारावर तिचा अधिकार नसतो, त्या वर अधिकार असतो तो तिचा पति किंवा घरातील पुरुष मंडळीचा, किंबहुना लग्नानंतर तिने तिच्या पगाराची पुंजी आपल्या माहेरी द्यावी की सासरी हेही तिच्या मनावर नसते. मग त्यातील तिनेच कमावलेली तिच्या हक्काची कमाई तिने स्वतःच्या गरजांसाठी वापरणं ही तर दुरचीच गोष्ट. ठिक आहे अधिकार दिला तरी तिला हिशोब विचारला जातो. परंतु पुरुषांच्या बाबतीत हा कुठलाच नियम लागु होत नाही. म्हणजे इथली समाजव्यवस्था महिला समानतेला मान्यता देत नाही. दुसरे असे की शासन- शासनातही महिला सरपंच, सभापती,नगर अध्यक्ष, आमदार,खासदार,मंत्री झाल्या व आहे. परंतु त्या कुठलाच निर्णय स्वत: घेत नाही. त्यात निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांच्या पतिमहाशयचा किंवा घरातील पुरुष मंडळीचा असतो. तिचा अधिकार फक्त पुढे येईल त्या कागदावर सही करण्यापुरताच. म्हणुन इथल्या समाज व्यवस्थेने महिलेस पोजिशन तर दिली पण पॉवर दिली नाही .
माझ्या माता- भगिनी नो विचार करा जर संविधाने सर्व अधिकार दिले तरी जागतिक स्तरावर जरी आपण स्ञी- पुरुष, समानतेच्या बाता मारत असलो तरी अजुनही अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींमधुन स्ञीयांप्रती पुरुष प्रधान समाजाची विचारसरणी किती खोचक आहे हे जाणवते. आणि ग्रामीण भागात जरी हे प्रमाण असले तरी तेवढेच ते शहरासारख्या अत्यंत वेगाने पुढे जाणाऱ्या जीवन शैलीतही आहे. आति तुम्ही म्हणाल ते कसे ? तर इथे आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. शहरात मुली उच्च शिक्षण घेतात.मनासारखी नोकरी मिळवतात. अगती मनमोकळ्या पद्धतीने जगतात. पण अजुनही काही प्रमाणात अशी विचारसरणी असते की मुलगी ही मुलापेक्षा कमी शिकलेली असावी. का तर ती फक्त शिक्षणातच हुशार असेल.हे इथेच थांबत नाही तर अजुनही लग्न ठरवताना मुलीची कर्तुत्वाची ऊंची न बघता तिची उंची मुलांपेक्षा जास्त तर नाही ना हे बघितले जाते. म्हणजे बघा शिक्षण कमी असले तर ती गावंढळ आहे, तिला दुनियादारी कशी येईल. उच्चशिक्षित असेल तर ही आपल्या डोक्यावर मिऱ्या वाटेल. नको बाई हा ताण अश्या शब्दात तिला नाकारतात. त्याचा वापर करु देत नाही तर संविधानात जर तरदुत नसती. तर तुम्हाला नौकरी किंवा सरपंच ते मंत्री पदापर्यत समाज व्यवस्थेने जाऊ दिले असते का ? आज बऱ्याच पुरुष मंडळिने महिला समानता दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. पण असेल तर त्यांना शुभेच्छा देण्याचा काहीच अधिकार नाही. रंग,वर्ण हे सर्वच अजुनही बघितले जाते. हे सर्व घडते ते `स्व` च्या अहंकरामुळे. सगळे मनाचे खेळ असतात.आपण लहानपणापासुन एका विशिष्ट वातावरणात वाढत असतो. आपल्या आजुबाजुला जसे वातावरण असेल त्याच विचारांचा वागण्याबोलण्याचा आपल्या मेंदुवर परिणाम होतो आणि त्याच विचारसरणीत गढले जाऊन आपण ज्या चश्म्याने जग बघतो तोच इतरांनीही लावावा असे आपल्याला वाटते.
आधी पासुनच स्ञी म्हणजे चुल आणि मुल, आपल्यावर अवलंबून असलेली एक झुल… तिने झटावं ते फक्त आपल्यासाठी…तिचा आत्मसन्मान म्हणजे आपला ठेवलेला मान….
अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींमधुन स्ञी आणि पुरुषांमधील असमानता दिसुन येते. मग तो साधा मोबाईल जरी बघत असली किंवा फोनवरती हसुन मोकळ्या गप्पा जरी मारत असेल तर पुरुषांच्या च काय तर घरातील ज्येष्ठ महिलांच्याही डोळ्याला खुपते. लेकरु चुकून पडले तरी तिलाच दोष. आणि याउलट पुरुष कितीही मोबाईल घेऊन बसले, त्यांच्यासमोर लेकरु पडले तर नियम माञ बदलतात. जर स्ञियाच स्ञियांच्या प्रगती आड आल्या नाही तर मग नक्की एक वेगळं दृश्य नजरेस पडेल का बरं दोघांनाही एकाच चश्म्यातुन बघु शकत नाही. ज्या स्ञीला तुम्ही कमी समजता त्या स्ञीशिवाय तुमचे पानही हलत नाही. तुम्हीच स्वतः ला प्रश्न विचारुन बघा.काही लागलं तर पहिला आवाज निघतो तो आई भांड भांड भांडते पण वेड्यासारखी माया लावते ती बहिण आणि कोणत्याही अडचणीत खंबीरपणे आपल्या खांद्याला खांदा लावून तटस्थ उभीहराहते ती म्हणजे बायको. आई असो, बहीण असो, बायको असो तिच्याशिवाय गत्यंतर नाही, जगण्याला अर्थ नाही. आता आपण वेगळ्या विश्वात आहोत तर मग स्वीकार करा ती चे ही अस्तित्व. समाजव्यस्थेत बदल घडवायचा असेल तर पुरुषांनी महिलांना तिचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र देणे गरजेचे आहे. तरच इथल्या समाजव्यवस्थेला लागलेली किड नष्ट होईल आणि तोच दिवस खऱ्या अर्थाने महिला समानता दिवस असेल.
