Wednesday, October 5, 2022

Buy now

खाद्यतेल होणार स्वस्त? भारत सरकार घेणार ‘हा’ निर्णय

नवी दिल्ली । Edible Oil Price Updates: आगामी काळात खाद्यतेल स्वस्त होऊ शकते. कच्च्या खाद्यतेलाच्या आयातीवरील सरकार आयात शुल्क आणखी कमी करण्याच्या तयारीत आहे. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या दोन सूत्रांनी सांगितले की, कच्च्या खाद्यतेलावर दोन उपकर कमी करण्याची योजना आहे. याशिवाय खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कातील सध्याची कपात 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्याचाही सरकार विचार करत आहे. यासंदर्भात मनीकंट्रोल वेबसाईटवर वृत्त प्रकाशित करण्यात आले आहे.

सध्या कच्च्या खाद्यतेलाच्या आयातीवर 5.5 टक्के शुल्क आकारले जाते, जे पूर्वीच्या 8.25 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. सध्याच्या टॅक्स सिस्टीममध्ये बेसिक कस्टम ड्युटी समाविष्ट नाही, जे खाद्यतेलाच्या सर्व प्रकारांसाठी शून्य आहे. सध्या टॅक्स सिस्टीम 2 उपकरांवर आधारित आहे. पहिला एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सेस (AIDC) आणि दुसरा सोशल वेलफेयर सेस आहे. फेब्रुवारीमध्ये, सरकारने AIDC 7.5 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणले, परिणामी कच्च्या खाद्यतेलाच्या आयातीवरील एकूण शुल्क 5.5 टक्क्यांपर्यंत कमी केले.

पहिली कपात जून 2021 मध्ये करण्यात आली
खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात पहिली कपात जून 2021 मध्ये करण्यात आली होती. यानंतर ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये बेसिक कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली. त्यावेळी 30 सप्टेंबरपर्यंत ते सुरू ठेवण्याची योजना होती, मात्र किरकोळ दरात घट न झाल्याने सरकारने ती पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्याच वेळी, ऑक्टोबर 2021 मध्ये, कच्चे पाम तेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील सर्व आयात शुल्क 31 मार्च 2022 पर्यंत हटवण्यात आले. या कपातीमुळे कच्च्या पाम तेलाच्या आयातीवरील 24.75 टक्के शुल्क शून्यावर आले. विशेष म्हणजे, भारतातील 80 टक्के पामतेल आयात कच्च्या तेलाच्या स्वरूपात होते.

ड्युटी कपात सुरू ठेवण्याची योजना
सीबीडीटी आणि कस्टम्सच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ही कपात यापुढेही सुरू राहू शकते. ते म्हणाले की,”खाद्यतेलाचे उत्पादन आणि पुरवठ्यातील जागतिक समस्यांमुळे सतत वाढत असलेल्या किंमतींमुळे सरकारला शुल्क कपात सुरू ठेवण्याचा विचार करण्यास भाग पाडले आहे.” एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, कपात सुरू राहिल्याने मध्यम आणि दीर्घकालीन देशांतर्गत बाजारावर लक्षणीय परिणाम होईल, मात्र या क्षणी दुसरा कोणताही पर्याय नाही. सरकारला अशीही चिंता आहे की, सततच्या आयात प्रोत्साहनामुळे देशांतर्गत शुद्धीकरण उद्योग आणि तेल उत्पादकांवर विपरित परिणाम होईल.