मुंबई | मागच्या वर्षी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात आलेल्या मोटार वाहन निरीक्षकांच्या परीक्षेतून निवड झालेल्या ८३३ सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांची निवड मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. निवड रद्द झालेले सर्व विद्यार्थी अभियांत्रिकी शाखेचे होते. शासन व आयोगाचा गलथानपणामुळे या निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.
जानेवारी २०१७ मध्ये झालेल्या सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पदाच्या परीक्षेसाठी राज्यभरातून ७० हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज दाखल केले होते. या परीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये अवजड माल वाहन आणि अवजड प्रवासी वाहन चालविण्याचा परवाना प्राप्त, तसेच विशिष्ट वर्कशॉपमधील एक वर्षाच्या कामाच्या अनुभवाची अट शिथिल करून त्याजागी हलके मोटार वाहन व गिअर असलेली मोटारसायकल चालविण्याचा परवाना आणि वर्कशॉपमधील कामाचा अनुभव नंतर घेण्याची मुभा, असे नवीन निकष नमूद केले होते. त्याअनुषंगानेच विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. पूर्व आणि मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होऊन निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना आयोगाने शिफारसपत्रेही पाठवली होती.
१४ जून २०१८ रोजी पात्र उमेदवारांना कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी बोलाविण्यात आले होते. मात्र १२ जून २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाने निवड झालेल्या उमेदवारांची निवड, जुन्या अटींची पूर्तता करत नसल्याच्या कारणास्तव रद्दबातल ठरवली आहे. राज्याच्या परिवहन विभागामध्ये एकूण ५,१०० पदांमधून २,२५६ पदे रिक्त आहेत. मोटार वाहन निरीक्षकांच्या मंजूर ८६७ पदांपैकी ३७३ पदे रिक्त आहेत, तर सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या मंजूर १३०२ पदांपैकी १००८ पदे रिक्त आहेत. त्यात निवड झालेली ही पदेही रद्द झाल्याने विभागात असलेला कामाचा ताण कसा कमी करायचा, असा प्रश्न विभागातील अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.