कामगारांच्या विम्यावेळी एसटी अत्यावश्यक सेवेत नव्हती अन् मेस्मासाठी अत्यावश्यक?? सदाभाऊंचा निशाणा
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | एसटी चे सरकार मध्ये विलीनीकरण व्हावे यासाठी गेल्या 25 दिवसांपासून कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला असून सरकारने 41% वेतनवाढ करूनही कर्मचाऱ्यांनी आपला संप सुरूच ठेवला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर संपकरी एसटी कर्मचारी कामावर रूजू न झाल्यास त्यांच्यावर मेस्मा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिला. त्यानंतर माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सरकारवर टीका केली आहे.
वा रे प्रशासन, कोविड काळात अनेक एसटी कर्मचारी हे कोविडमुळे मरण पावले. तेव्हा सरकारकडून या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना 50 लाख रुपयांचा विमा देण्यात आला नव्हता. त्यासाठी एसटी कर्मचारी अत्यावश्यक सेवेत नसल्याचे सांगण्यात आले. आता मात्र, कारवाई करण्यासाठी एसटी कर्मचारी अत्यावश्यक सेवेत आले का, असा सवाल करत खोट्याला रामराम आणि खऱ्याला फाशी अशी टीका सदाभाऊ खोत यांनी केली.
अरे वारे प्रशासन, कोविड काळात अनेक एसटीकर्मचारी हे कोविड मुळे मरण पावले
तेव्हा सरकार कडून 50लाख विमाकवच दिला गेला नाही का तर म्हणे एसटी चे कर्मचारी अत्यावश्यक सेवेत येत नाहीत
आणि आता संपात मेस्मा कायदा लागू करणार
खोट्याला रामराम आणि खऱ्याला फाशी का ?#ST_Strike #एसटी_कर्मचारी— Sadabhau Khot (@Sadabhau_khot) December 3, 2021
अनिल परब नेमकं काय म्हणाले-
मेस्मा कायदा अत्यावश्यक सेवेसाठी लागतो आणि एसटी अत्यावश्यक सेवेत येते. याबाबत संप करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा केली जाणार आहे. त्यानंतर कारवाईला सुरुवात केली जाईल. संपकऱ्यांविरोधात करण्यात आलेली कारवाई आता मागे घेण्यात येणार नाही असंही परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केले आहे.
