सदाभाऊंनी घेतली राज्यपालांची भेट ; केल्या या दहा मागण्या

हॅलो महाराष्ट्र्र ऑनलाईन : राज्यात दिवसेंदिवस वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर महाविकासआघाडी सरकार कठोर निर्बंध लादण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे राज्यात लवकरच लॉकडाऊन लागण्याची शक्यता आहे. याला भाजपच्या अनेक नेत्यांनी विरोध केला आहे. आता रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक सदाभाऊ खोत यांनीही राज्यपाल भगतसिंग यांची भेट घेऊन लॉकडाऊनला विरोध केला आहे. तसेच राज्यात लॉकडाऊन लागू करु नये अशी मागणी करीत प्रमुख दहा मागण्याही राज्य सरकारकडे केल्या आहेत.

गेले वर्षभरामध्ये अवकाळी पाऊस, गारपीट, ओला दुष्काळ, महापूर, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, कोरोना अशा अनेक संकटाना सामोरे जाताना सरकारकडून कोणतीच उपाय योजना होताना दिसत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला योग्य ते निर्देश व्हावेत, अशी मागणी करत रयत क्रांती संघटनेच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली. यावेळी संघटनेच्या उत्तर महाराष्ट्राचे अध्यक्ष दिपक पगार, परभणी जिल्हाध्यक्ष मधुकर अवचार, हातकणंगले तालुकाध्यक्ष गुंडुराव मोरे, कोकणातील मच्छीमार शिष्टमंडळातील नितिश गलांडे, कमलेश पटवा, सुमित गायकवाड, पांडुरंग रघुवीर हे उपस्थित होते.

‘रयत क्रांती’च्या ‘या’ आहेत प्रमुख मागण्या

1. लॉकडाऊनमधील वीज बील माफ करावे, त्यानंतर शेतीपंप व घरगुती वीजबिलामध्ये दुरुस्ती करुन प्रत्यक्ष वीज बिलाचे मीटर रिडींग घेऊनच वसूली करावी. तसेच शेतीपंप व घरगुती वीज बिलांमध्ये न वापरलेल्या वीजबिलाची देखील आकारणी करण्यात आलेली आहे. वीजेचा भार वाढवून शेतकऱ्यांकडून अवाजवी पैसे वसूल केले जात आहेत याबाबत राज्य सरकारला योग्य ते निर्देश व्हावेत.

2. राज्यातील शेतकरी महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनेपासून मोठ्या प्रमाणात वंचित आहेत. यामध्ये One Time Settlement ही योजना राबविणे गरजेचे आहे. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर 50,000 रुपये देण्याचे राज्य सरकारने मान्य केले होते. परंतू ते अद्यापही दिलेले नाही, याबाबत राज्य शासनाला निर्देश द्यावेत.

3. महाराष्ट्रामध्ये मागील सन 2020 व 2021 या वर्षी दोन वेळा गारपीट झाली. मागील गारपीटीचे पंचनामे झाले, पण एक रुपयाही शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत शासनाने दिली नाही. आता मार्चमध्ये देखील झालेल्या गारपीटीचे अजून पंचनामे झाले नाहीत. शासनस्तरावर कोणतीही मदत झालेली नाही. याबाबत राज्य शासनाला निर्देश द्यावेत.

4. सागरी हद्दीमध्ये पर्ससीन व LED बोटीच्या माध्यमातून होणाऱ्या बेकायदेशीर पर्ससीन नेट मासेमारी विरोधात गेले अनेक दिवस तेथील स्थानिक मच्छीमार बांधवांचे आंदोलन सुरु आहे. त्यावर राज्य सरकार कोणताच ठोस निर्णय न घेता दुर्लक्ष करत आहे. याबाबत आपण राज्य शासनाला निर्देश द्यावेत.

5. 2018 पासून गेले 3 वर्षे एकही पोलीस भरती झालेली नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या वयोमर्यादेमुळे त्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. या संबंधित पण लवकरात लवकर पोलीस भरती घेण्याचे राज्य शासनाला आदेश द्यावेत.

6. कोरोनाचा वाढता प्रार्दुभाव पाहता प्रतिबंधात्मक लस देण्याबाबतचा राज्यव्यापी कार्यक्रम राबववा. तसेच जास्तीत जास्त जनतेला लस देणारी यंत्रणा कार्यान्वित करणेबाबत राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत. 1 वर्षाचा कोविडचा काळ पाहता राज्य सरकारने आरोग्य यंत्रणेत कोणतीच सुधारणा केलेली नाही. डॉक्टर, परिचारीका, व्हेंटीलेटर बेडस्, हॉस्पीटल इत्यादीच्या संख्येत वाढ करण्यात आलेली नाही. तरी सदर बाबत आपल्या स्तरावर राज्य शासनाला योग्य ते निर्देश व्हावेत.

7. कोकणामध्ये चक्रीवादळ झाले. त्यानंतर अवकाळी पाऊस पडला. यामुळे यावर्षी आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. तरी तेथील शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकडून मदत मिळणेबाबत निर्देश व्हावेत.

8. नाशिक जिल्ह्यामध्ये सलग एकाच महिन्यामध्ये दोन वेळा गारपीट व अवकाळी पाऊसामुळे कांदा व द्राक्षांच्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. पंचनामे पूर्ण झालेले नाहीत आणि कोणतीही मदत मिळालेली नाही. सलग 3 वर्षांपासून या जिल्ह्यात गारपीट व अवकाळी पाऊसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. तरी या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळणेबाबत राज्य शासनाला निर्देश देण्यात यावेत.

9. राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना FRP देण्यात आलेली नाही, तरी थकीत FRP व्याजासह देणेबाबत राज्य शासनाला निर्देश द्यावेत.

10. सरकारने तुर्तास लॉकडाऊन करु नये. लॉकडाऊन करायचा असल्यास शेतकरी, कामगार, शेतमजूर, छोटे उद्योजक, कारागिर, बाराबलुतेदार व राज्यातील हातावर पोट भरणारा कामगार वर्ग, झोपडपट्टीमध्ये राहणारी जनता, तमाशा कलावंत, पारंपारिक कला सादर करणारे कलावंत अशा सर्वांच्याच खात्यावर प्रति महिना 10 हजार रुपये जमा करावेत, त्यानंतरच लॉकडाऊन लागू करण्यात यावा.

You might also like