हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोनाव्हायरसच्या या संकटाच्या काळात भारत सरकारने सर्वसमावेशक करात २५% कपात करण्याची घोषणा केली आहे. सॅलरी वाल्या लोकांना मात्र हा नियम लागू होणार नाही आहे. ही माहिती देताना वित्त सचिव अजय भूषण पांडे म्हणाले की, सरकारने वेतन विभागात टीडीएस कमी केलेला नाही आहे. जर असे केले गेले असेल तर वर्षाच्या अखेरीस (रिटर्न भरताना) सॅलरी वाल्याना अधिक कर आणि व्याज द्यावे लागेल.
टीडीएस कमी करण्याची आणि टीसीएएस दरावर २५% कपात करण्याची घोषणा केल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी बुधवारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) सुधारित दराला अधिसूचित केले. हे दर १४ मे २०२० ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीसाठी लागू होतील. सीतारामण यांनी कंपन्या आणि करदात्यांना या देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे झालेल्या परिणामातून दिलासा देताना सांगितले की टीडीएस / टीसीएस कमी केल्यास लोकांची सुमारे ५०,००० कोटी रुपयांची बचत होईल.
नॉन-सॅलरीड पेमेंटसाठीसुद्धा २५% कपात केली गेली आहे. एफडीचे व्याज आणि डेव्हिडंड पेमेंट हे नॉन-सॅलरीड पेमेंटमध्ये येते. अशा उत्पन्नामध्ये आपोआपच टीडीएस वजा केला जातो.
आता एफडीवर बँकेकडून मिळणाऱ्या व्याजावर १० % ऐवजी ७.५% टीडीएस वजा केला जाईल. त्याचप्रमाणे एका महिन्यात ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त भाडे देणाऱ्या भाडेकरूंना ५ टक्क्यांऐवजी ३.७५ टक्के दराने टीडीएस भरावा लागणार आहे. जर एखादी व्यक्ती मर्यादेपेक्षा जास्त पैसे कमवत असेल तर त्यातून काही रकमेची कपात केली जाते. कर म्हणून वजा केलेल्या या रकमेला टीडीएस असे म्हणतात.
पेमेंट देण्याच्या वेळी, पेमेंट देणारा ते कापून घेतो. टीडीएस सहसा वेगवेगळ्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतांवर वजा केला जातो. यामध्ये पगार, गुंतवणूकीवर मिळालेले व्याज, प्रोफेशनल फी, कमिशन, ब्रोकरेज इ.चा समावेश होतो .
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.