हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | शिवसेनेकडून आज पुन्हा एकदा केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य केले आहे. तसेच न्यायालयाच्या भूमिकेवर देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी तीन महिन्यांपासून रस्त्यावर आंदोलन करीत आहेत. सरकारने जे तीन कृषी कायदे आणले आहेत त्यामुळे देशाचा कणा मोडला जातोय. शेतकऱ्यास परावलंबी व्हावे लागेल व भविष्यात त्याला चार-पाच बड्या उद्योगपतींचे गुलामच व्हावे लागेल. अस शिवसेनेच्या सामना अग्रलेखात म्हंटल आहे.
अशा परिस्थितीत हा शेतकरी रस्त्यावर उतरणे स्वाभाविक आहे. ज्या भारतीय घटनेचा डंका वाजवीत सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनावर मार्गदर्शन केले आहे, तीच भारतीय घटना शेतकऱ्यांच्या नागरी हक्कांचे रक्षण करण्यास असमर्थ ठरत असेल तर काय करायचे? असा सवाल सामनातून करण्यात आला आहे.
आंदोलनाचा हक्क निरंकुश नाही. केव्हाही, कुठेही निदर्शने म्हणजे आंदोलने करता येणार नाहीत, असे आता सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुखातून सरकारचीच ‘मन की बात’ बाहेर पडली की काय? चार दिवसांपूर्वीच आपले पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील आंदोलनाची थट्टा उडवली होती. काही लोक फक्त आंदोलनांवरच जगतात, हे लोक ‘आंदोलनजीवी’ आहेत, अशी खिल्ली पंतप्रधानांनी उडवली. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही पंतप्रधानांचाच सूर पकडून आंदोलनकर्त्यांवर डोळे वटारले आहेत.
पेट्रोल-डिझेलचे भाव रोज वाढत आहेत. पेट्रोल लवकरच शंभरी पार करेल असे भय आहे. आज या जीवघेण्या महागाईविरोधात जनतेने नेमके कसे व कोठे आंदोलन करावे, याचे मार्गदर्शन सर्वोच्च न्यायालयाने केले पाहिजे. ‘क्रूड ऑईल’ च्या किमती कमालीच्या घसरूनही मोदींचे सरकार देशातील जनतेला त्याचा लाभ द्यायला तयार नाही. लोकांच्या चुली विझवून सरकार स्वतःची तिजोरी भरत आहे असा आरोप शिवसेनेकडून करण्यात आला आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’