औरंगाबाद – सातारा, देवळाईच्या नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासह इतर नागरी सुविधा त्वरित पुरवण्याची विनंती करणारी याचिका खंडपीठात दाखल झाली आहे. न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. एस. जी. दिघे यांनी राज्य शासन व महानगरपालिकेला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. सुवर्णा लक्ष्मण शिंदे व राहुल कारभारी देशमुख यांनी ही याचिका ॲड. देवदत्त पालोदकर यांच्यामार्फत दाखल केली आहे.
याचिकेत म्हटल्यानुसार 28 ऑगस्ट 2014 रोजी महाराष्ट्र शासनाने सातारा, देवळाई नगर परिषदेची स्थापना केली व त्यानंतर 14 मे 2015 रोजी या नगर परिषदेचा संपूर्ण भाग औरंगाबाद महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट केला. सातारा व देवळाई येथे ग्रामपंचायत असल्यापासून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. याविषयी नागरिकांनी वेळोवेळी आंदोलने केली आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या 27 मार्च 2012 रोजीच्या निर्णयाप्रमाणे एखादा भाग नव्याने महानगरपालिकेत समाविष्ट झाला असेल तर, त्या परिसराच्या नागरी सुविधांचा विकास आराखडा तयार करून शासनास सादर करण्यात येतो. विशेष अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत या सर्व कामांसाठी शासनाकडून 80 टक्के अनुदान देण्यात येते व मनपास केवळ 20 टक्के खर्च उचलावा लागतो.
सातारा, देवळाईसाठी यापूर्वीच 415 कोटींचा विकास आराखडा तयार झाला असून तो शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. मात्र मनपाच्या सर्वसाधारण सभेने ठराव करून शहराच्या सर्वच भागांसाठी नव्याने विकास आराखडा तयार करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे सातारा देवळाईची कामे रखडली आहेत. शहराच्या समांतर जलवाहिनीचा अनुभव बघता एकत्रितरीत्या पाणीपुरवठा योजना तयार करून तिची अंमलबजावणी होण्यास बराच विलंब होईल. शासनाच्या धोरणाप्रमाणे सातारा देवळाईच्या नागरिकांना विशेष अर्थसहाय्य मिळते. त्यामुळे विकास आराखड्याची लगेच अंमलबजावणी करून सुविधा पुरविण्यात याव्यात व तसे आदेश राज्य शासन, तसेच महापालिकेस देण्यात यावेत, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे. राज्य शासनाकडून ॲड. डी. आर. काळे काम पाहत आहेत.
