Satbara Utara : सातबारा उताऱ्यात 11 नवे बदल; महसूल विभागाचा मोठा निर्णय

0
6
Satbara Utara
ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । Satbara Utara – महसूल विभागाने सातबारा उताऱ्यात काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना अधिक स्पष्ट, सुसूत्र आणि अचूक माहिती मिळण्याची शक्यता आहे. बदलांमध्ये गावाचे कोड नंबर, खातेदाराच्या नावासमोर खाते क्रमांक, मृत खातेदाराची नोंद इत्यादी बदलांचा समावेश आहे. हा बदल तब्बल 50 वर्षाच्या दीर्घ काळानंतर करण्यात आला आहे. महसूल विभागाकडून एकूण 11 महत्वाचे बदल करण्यात आल्याने सातबारा उताऱ्यात आता वेगळा दिसणार आहे. तर चला जाणून घेऊयात या प्रमुख बदलाची माहिती .

सातबाऱ्यात महत्त्वाचे 11 बदल (Satbara Utara)

आता सातबारा उताऱ्यावर गावाचा कोड क्रमांक दिसणार आहे, ज्यामुळे गावाची ओळख अधिक स्पष्ट होईल.

लागवडीयोग्य आणि पोटखराब क्षेत्र यांची स्वतंत्र नोंद केली जाईल आणि एकूण क्षेत्रफळ स्पष्टपणे दिसेल.

शेतीसाठी हेक्टर, आर, चौरस मीटर आणि बिनशेतीसाठी आर आणि चौरस मीटर यामध्ये मोजमाप राहील.

यापूर्वी ‘इतर हक्क’ मध्ये दिसणारा खाते क्रमांक थेट खातेदाराच्या नावासमोर दिसेल.

मृत व्यक्ती, कर्जबोजे आणि ई-कराराच्या नोंदी आता कंसात न दर्शवता त्यावर आडवी रेष मारली जाईल.

फेरफार प्रक्रिया पूर्ण न झालेल्या जमिनींसाठी स्वतंत्र ‘प्रलंबित फेरफार’ कॉलम तयार करण्यात आला आहे.

सर्व जुन्या फेरफार क्रमांकांसाठी वेगळा रकाना तयार करण्यात आला आहे.

दोन खातेदारांच्या नावामध्ये स्पष्ट ठळक रेष असेल , ज्यामुळे नावे स्पष्ट व ओळखण्यास सोपी होतील.

गट क्रमांकासोबत शेवटचा फेरफार क्रमांक आणि त्याची तारीख इतर हक्क रकान्यात शेवटी दाखवली गेली आहे .

बिनशेती जमिनींसाठी आता फक्त ‘आर’ आणि ‘चौरस मीटर’ ही मोजमाप पद्धती राहील. जुडी व विशेष आकारणी रकाने हटवण्यात आले आहेत.

बिनशेतीच्या सातबारा उताऱ्यावर शेवटी “सदरचे क्षेत्र अकृषक क्षेत्रामध्ये रुपांतरित झाले असल्याने गाव नमुना-12 लागू नाही” अशी सूचना दिली आहे .

नवीन सातबारा उताऱ्याचे फायदे –

शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीविषयीची माहिती अचूक मिळणार आहे .
सातबारा उताऱ्यातील माहिती अधिक स्पष्ट आणि सुटसुटीत होणार आहे .
महसूल विभागाच्या कामकाजात वेग आणि सुसूत्रता येईल.
सातबारा उताऱ्याचा वापर बँक कर्ज, जमिनीचे व्यवहार, कायदेशीर प्रक्रिया यासाठी सोपा होईल.
डिजिटल प्रणालीमुळे ऑनलाइन माहिती मिळण्यास मदत मिळेल.