हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | मराठा आरक्षणासंदर्भात मोदी सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे. 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना SEBC कायद्याअंतर्गत एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना नाही, असं सुप्रीम कोर्टाच्या पाच जजेसच्या बेंचनं निकाल दिला होता. त्याच निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी याचिका मोदी सरकारनं दाखल केली होती. पण ती याचिकाच फेटाळण्यात आलीय. शिवाय आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
पाच जजेसच्या बेंचनं जो निर्णय़ दिला होता तोच निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. 102 व्या घटनादुरुस्तीबाबत ही पुनर्विचार याचिका होती. एसईबीसी अंतर्गत आरक्षण देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असल्याचं नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने असं आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचं म्हटलं होतं.
102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना एसईबीसी म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास आयडेंटीफाय करण्याचा अधिकार नाही असं स्पष्ट म्हटलं आहे. कोर्ट असं म्हणतं, घटनेच्या कलम 338 ब आणि कलम 342 अ नुसार, एसईबीसीत कुणाला टाकायचं किंवा कुणाला काढायचं याचा अंतिम अधिकार हा राष्ट्रपतींकडे आहे आणि त्यात काही बदल करायचे असल्यास त्याचा अधिकार संसदेकडे आहे.