नवी दिल्ली । रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी लोसाभामध्ये स्क्रॅपिंग पॉलिसी जाहीर केली. ही पॉलिसी लागू झाल्यानंतर, 15 वर्ष जुनी कमर्शियल वाहने आणि 20 वर्ष जुन्या खाजगी वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट आवश्यक असेल. जर ही वाहने फिटनेस टेस्टमध्ये फेल झाली तर या वाहनांना स्क्रॅपिंग पॉलिसीअंतर्गत जंक केले जाईल. चला तर मग स्क्रॅपिंग पॉलिसीबद्दल सर्व काही जाणून घेऊयात …
8 वर्षाच्या वाहनांना ग्रीन टॅक्स भरावा लागेल- स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू झाल्यानंतर 8 वर्षाच्या कमर्शियल आणि खासगी वाहनांना ग्रीन टॅक्स भरावा लागेल. हा टॅक्स रोड टॅक्सच्या15 ते 20 टक्के असेल आणि या करातून वसूल केलेली रक्कम प्रदूषण रोखण्यासाठी खर्च केली जाईल.
नवीन वाहन खरेदीवर सवलत- जर आपणास आपले जुने वाहन स्क्रॅपिंग पॉलिसीमध्ये स्क्रॅप केले तर नवीन वाहन खरेदी केल्यावर तुम्हाला 5 टक्क्यांपर्यंतची सूट मिळेल. यातून सरकारकडून रोड टॅक्स वर 15 ते 25 टक्के सूट मिळणार आहे. यासह रजिस्ट्रेशन फी देखील माफ केली जाईल. त्याच वेळी, आपल्याला प्रोत्साहन म्हणून स्क्रॅप वाहनाच्या किंमतीच्या 4 ते 6 टक्के मूल्य देखील मिळेल.
वाहन क्षेत्रामध्ये मागणी वाढेल – नितीन गडकरी यांच्या मते स्क्रॅपिंग पॉलिसीच्या अंमलबजावणीमुळे नवीन वाहनांची किंमत 10 टक्क्यांपर्यंत कमी होईल. ज्यामुळे देशात नवीन वाहनांची मागणी वाढेल आणि वाहन क्षेत्राला गती मिळेल. ज्यामुळे सुमारे 35 हजार लोकांना रोजगार मिळेल.
कच्च्या मालाची कमतरता दूर होईल – स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू झाल्यानंतर वाहन कंपन्यांना वाहनांच्या निर्मितीसाठी स्टील, प्लास्टिक, रबर आणि इतर अनेक महत्वाच्या वस्तू परदेशातून आयात करण्याची गरज भासणार नाही. कारण जुन्या वाहनांना स्क्रॅपिंग पॉलिसीमध्ये अडकविले जाईल. वाहन क्षेत्र स्टील, प्लास्टिक आणि रबर रिसायकल करून त्यांचा वापर करेल. ज्यामुळे नवीन वाहनांची किंमत आपोआप कमी होईल.
फिटनेस सेंटरमध्ये केली जाईल PPP मोडची स्थापना – वाहनांची फिटनेस तपासण्यासाठी देशातील सार्वजनिक-खासगी-भागीदारीमध्ये फिटनेस सेंटर सुरू केली जातील. यामुळे वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट मिळविणे सोपे होईल आणि यामुळे देशात रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ होईल.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
Click Here to Join Our WhatsApp Group