हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : मोदी सरकारच्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात केरळ, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, पंजाब या देशातील राज्यापाठोपाठ आता अमेरिकेतील सिएटल सिटी कौन्सिलमध्येही या कायद्याविरोधात ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. सिएटल सिटी कौन्सिल ही अमेरिकेतील महत्त्वाची महापालिका समजली जाते. भारत सरकारने मंजूर केलेला कायदा भेदभाव निर्माण करणारा असल्याचे या ठरावात म्हटले आहे. तसेच या ठरावात केंद्र सरकारचा निषेध देखील करण्यात आला आहे.
भारतीय वंशाच्या सदस्या क्षमा सावंत यांनी हा ठराव मांडला. भारतीय संसदेने हा सुधारीत नागरिकत्व कायदा रद्द करावा व भारतीय संविधानाचे पालन करावे असे या ठरावात म्हटले आहे. सीएएची अंमलबजावणी आणि एनआरसी प्रक्रिया रद्द करून संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निर्वासितांबाबतच्या विविध करारांचे पालन करण्याचे आवाहन या ठरावाद्वारे करण्यात आले आहे.
सिएटल सिटी कौन्सिलने योग्य भूमिका घेतल्याची नोंद इतिहासात घेतली जाईल असे, इक्वालिटी लॅब संस्थेचे तेहन्मोझी सुंदरराजन यांनी म्हटले. या संस्थेसह इतरही अनेक संस्थांनी अमेरिकेत सीएएविरोधात आंदोलन छेडले होते.