नवी दिल्ली । बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज (listed debt securities) असणाऱ्या कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स नियम अधिसूचित केले आहेत. सेबीने गेल्या महिन्यात डेट सिक्योरिटीज (debt securities) जारी करण्याशी संबंधित नियमांचे एकाच नियमात विलीनीकरण केल्यानंतर हे पाऊल उचलले गेले आहे. सेबीने जारी केलेल्या एका अधिसूचनेत, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सशी संबंधित तरतुदी एका लिस्टेड घटकाला लागू होतील ज्याने त्याच्या नॉन-कन्व्हर्टिबल डेट सिक्युरिटीजची लिस्ट केली आहे आणि अशा डेट सिक्युरिटीजचे थकित मूल्य 500 कोटी किंवा त्याहून अधिक आहे.
या व्यतिरिक्त, लिस्टेड तरतुदींच्या उपकंपन्यांच्या संदर्भात कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आवश्यकता, स्वतंत्र संचालक आणि कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत दायित्व, नामांकन आणि मोबदला समितीची रचना, भागधारक संबंध समिती आणि जोखीम व्यवस्थापन समिती अशा लिस्टेड घटकांना लागू असतील.
सेबीने म्हटले आहे की,” जर लिस्टेड संस्था निर्धारित कालावधीत तरतुदींचे पूर्णपणे पालन करण्यास अयशस्वी ठरली तर ती अशा अनुपालनाची/आंशिक अनुपालनाची कारणे आणि पूर्ण अनुपालनासाठी कोणती पावले उचलणार हे स्पष्ट करेल.”
हे नियमही बदलले
या व्यतिरिक्त, बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने सेटलमेंट सायकलबाबत एक नवीन नियम आणला आहे. SEBI ने 7 सप्टेंबर रोजी T+1 (ट्रेड+1 दिवस) सेटलमेंट सायकल सादर केली आहे. ही सेटलमेंट योजना शेअर्ससाठी आहे आणि पर्यायी आहे. व्यापाऱ्यांना हवे असल्यास ते निवडू शकतात. हे नवीन नियम 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होईल.
अशा सर्व विनंत्या सेबीकडे येत होत्या ज्यात सेटलमेंट सायकल लहान करण्याची मागणी करण्यात येत होती. सेबीचा नवा नियम याच आधारावर तयार करण्यात आला आहे. सेबीने एक परिपत्रक जारी केले आहे, “स्टॉक एक्सचेंजेस, कॉर्पोरेशन आणि डिपॉझिटर्स सारख्या मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर संस्थांशी चर्चा केल्यानंतर, निर्णय घेण्यात आला आहे की स्टॉक एक्सचेंजमध्ये टी+1 किंवा टी+2 सेटलमेंट सायकल चालवण्याची सुविधा त्यांना असेल.”